ਕੇ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ | K.P.S Gill

ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਅੱਗ ਘਿਰ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ
ਖੰਜਰ ਵਿਰਾਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਬਾਹ ਹੋ ਨਾਜ਼ੀਆਂ।
-ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ

ਦੋ ਸ਼ਬਦ

ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਲੂਘਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਖਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਬੇਰਹਿਮ, ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਂ, ਤੈਮੂਰ ਲੰਗ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਨਾਮ ਨਾਂ ਹਨ। ਨੇੜਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਮੁਸੇਲਿਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਕੱਢ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਜੀਦੇ, ਮੀਰਮੰਨੂ ਤੇ ਫਰਖਸੀਅਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ
ਚਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿੱਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਸ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੀ ਜਬਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕਿੰਗਰੇ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ ’84 ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ’84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਰਾਇਆਮਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੰਡਲੀ ਸਮੇਤ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕਾਲ-ਕੋਠੜੀ ‘ਚ ਹੁੰਦਾ।
ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ- ਕਬਾਬੀ ਤੇ ਇਖਲਾਕਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਹੜਾ ‘ਕੱਬਰ ‘ਚ ਲੱਤਾਂ’ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਨੇਕ ਚੱਲਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ) ਨੂੰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ? ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਖਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ “ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ” ‘ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਹਮਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਓਹੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ “ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ” ਲਿੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਿੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਮਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ, ਉਸਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਅਗਲੇ ਸਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੂੜ-ਕੁਸਤਿ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ੀ ਦਲੀਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਇਸ ਕੱਚੇ ਚਿੱਠੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

“ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋਂ”
ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ “ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪਰਧਾਨ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਥਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਲਗਭਗ 150 ਸਫੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ, ਕਾਫੀ ਖਰਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਓਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹੈ “ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋਂ”। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਕ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰਨਾਵੀਆਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖਬੰਦ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਦਸ ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਇਕ ਨਾਮੁਰਾਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ 1993 ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ) ਦੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। “ਖਾਲਿਸਤਾਨ” ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਘਿਰਣਾ ਵੱਸ ਇਸਨੂੰ ‘ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਕਹਿਕੇ ਗਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਰਹੇ ਖਾੜਕੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਫਿਟਕਾਰ’ ਪਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ‘ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ।’ ਗਿੱਲ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਗੰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਅਧੀਨ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ‘ਦੋਸਤਾਂ, ਪਹਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ’ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਟੂਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਆਗੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਖਰਵੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਸਨੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੱਖੀ ਉਸਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਂ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ।
‘ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ’ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਝੂਠ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੋਝੀ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੋ ਧਾੜਵੀਆਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਿੱਤਰਹੀਣ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ‘ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋਂ’ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿਆਨੀ ਗਈ ਤੁੱਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਸੁਰਗਵਾਸੀ’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਡੇਹਰਾਦੂਨ ਲਾਗੇ ਚਕਰਾਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜ਼ੀ ਟੁੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਧਾਮਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਵਰਨਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁੱਕ ਗਰੀਬ, ਕਿਰਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਜੋ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਢੁਕਵੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ‘ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ ਵੇ ਭਾਗੋ’। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਇਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆਂ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਲਾਲਚ ਹਓਮੈਂ ਤੇ ਫਰੰਬ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ, ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕਾ ਕੂੜ ਠੱਗੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਫੁਲਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਮੁਦਈ, ਜਨਮਦਾਤਾ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਇੰਦਰਾ, ਰਾਜੀਵ, ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੂਤੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਦੀ।
ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਝੂਠੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਂਡ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਪਰ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੁਆਮੀ ਦਇਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਲਿੱਖੇ ਗਏ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਇਸ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਰਾਇਣ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧੂਆਂਧਾਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਪੁਸਤਕ। ਜੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ। ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨਾ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ? ਜੇ ਬਣਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਉਸਦੀ ਨਵਉਸਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜੀਣ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ? ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੋਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਗਿੱਲ ਨੂੰ ‘ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ’ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਆਪਣੀ ਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ । ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਉਤਸਕ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ਼ ਹੈ :
ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਜੇ.ਐਫ ਰਿਬੈਰੋ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਸਾਰਥਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਕਰਨੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਰਥਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ। ਪਰ ਰਿਬੈਰੋ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਰੁਡਰਿਗਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਾਂ ਨਹੀਂ । ਪਰ ਉਸਦੀ ਪਦਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਖਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਫੌਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਆਦਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪਣ ਲਈ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਟੈਂਕਾ, ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ, ਮਾਲੀ, ਸਾਹਿਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂ ਮਾੜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲੀ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਚਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਅਵਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਖਾਦੀ ਤੇ ਉਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ ਵੀ ਪਰ ਅਣਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਨੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੁੱਖੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦੇ ਕਤਲ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਪਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣੀ ਅਤੇ ਸਾੜਨੀ ਅਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਨਰੱਥ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਨ? ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਰ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੁੱਖਦਾਈ ਰਗ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ, ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਨੀਆਂ ਕਿਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮ ਕਰਕੇ ਖਪਾਏ ਗਏ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਹਾਮੀ ਭਰਨਗੇ। ਵਿਡੰਬਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਜੋਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨੰਗਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਗਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂ ਕਾਲਖ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਇਰਤਾ? ਇਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਾਂ ਬਹੁੜਦੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੋਕੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੀ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਝੇ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਜੋ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕ ਦੰਡਿਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੂਰੀਆ ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਰਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਸਨ । ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਡਲੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਤਾਮਿਲ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਦੇਣਾ ਇਸੇ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰਲਗਡ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਗਏ ਤੇ ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਝੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਿੱਤ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ‘ਕੁੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲ’ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਣ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਾਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਿਬੇਰੋ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ
ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਰੀ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਲ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਪਾ-ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੁਆਕ ਜੱਲਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੜੁ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਮਾਰੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਮਾਰ ਖਪਾਉਣ ਜਿਹੇ ਅਤਿ ਕਮੀਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਕਿਸ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣਗੇ? ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮੇਤ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਾਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਰੱਖੀ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇਕ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ । ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਕ ਲੰਮਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਮੀਰ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਪੁਲੀਸਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਸ ਜਰਨੈਲ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਨੇਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮੱਠਧਾਰੀ ਜਨਸੰਘੀਆਂ, ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਿਵਸੇਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਘਸੀ ਪਿਟੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ 1947 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੌੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਵੇਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਫ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੇਹਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਤੇ ਦੁਰਭਾਵ ਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕਤਰਫਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਂਦੇ ਜਾਵੇਂ। ਇਹੋ ਸੀ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ 1980ਵਿਆਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿਚ ਰਖਿਆ। ਇਹ 1980 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ। 1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕੌਮ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਬਹੁਧਰਮੀ, ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇ ਬਹੁਨਸਲੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਝ ਉਦੋਂ ਇਕਹਿਰੀ ਤੇ ਇਕਰੰਗੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਹੁਰੰਗੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਰੰਗੀ ਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ (ਮਾਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਿਪਟ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਧੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਉਣ। ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਸਨ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜਾਗੀਰੂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਉਹ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਧੁਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕਹਿਰੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹ ਜੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇੱਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਰੰਗਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਨਸਲਾਂ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਰੰਗੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪੁਲਸੀਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ ਆਦਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਅਸਲ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੜੇ ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ। ਇੰਜ ਉਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿਚਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖੂਨੀ ਹਿਮਾਇਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸੀਆਂ ਲਈ ਨਾਜ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਧਰੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੁਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਹਾਲਾਂ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੱਝਵੇਂ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ, ਤੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਢੁਹਾਈ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋੜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਮਨਾਈ ਹੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਜਿਨਾ ਅੰਦਰ ਕੂੜੁ ਵਰਤੇ ਸਚੁ ਨਾ ਭਾਵਈ॥
ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੈ ਸਚੁ ਕੂੜ ਜਲਿ ਜਾਵਈ॥
ਕੂੜਿਆਰੀ ਰਜੈ ਕੂੜਿ ਜਿਉ ਵਿਸਟਾ ਕਾਗੁ ਖਾਵਈ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ 646

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਨੌਂ ਸੌ ਚੂਹੇ ਖਾ ਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹੱਜ ਨੂੰ ਚੱਲੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ, ‘ਆਹ ਦੇਖੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਉਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਉਸੇ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ’ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ‘ਦੇਸ ਭਗਤ ਯੋਧਾ’ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਇੱਛਾ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਸਨੇ ਨਾਂ ਰਖਿਆ ਹੈ ਝੂਠ ਦੇ ਯੋਧੇ” (ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ‘ਕੂੜ ਫਿਰੈ ਪਰਧਾਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ) । ਝੂਠ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਚੀਰਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਚਗਲੇ ਹੋਏ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸਦੇ ‘ਫਲੌਪ’ ਭਾਵ ਟਾਈਟਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਅ ‘ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਅਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਭੜਕਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਗੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਸ ਦੇ ਹਰ ਪੜਅ ‘ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ । ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲਫਾਜੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਅਪਨਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਮੰਚ ਹਥਿਆ ਲਿਆ।
ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ’ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕਾਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਘਿਨੋਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਆ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ।”
ਹਰ ਲੇਖਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਤੱਤ ਨਿਚੋੜ वै।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ‘ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਸਫਲ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪਾਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਏਨੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਦੀ ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ । ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਲਿਖਤ ਲਈ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ, ਏਥੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਜਾਅਲੀ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ 10 ਜੁਲਾਈ, 1997 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਭਾਵ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮਨ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਤਾਬ 14 ਅਗਸਤ 1997 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਏਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਨੇ ਵਿਵਾਦੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ । ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡਾਂ ‘ਚ ਸੁਰਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਸਿੱਟੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਏਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਭਾਸਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੌਖਲਾਏ ਹੋਏ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਲੈਕੇ ਜਲਦੀ ਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਜਾਂ ਲਿਖਵਾ ਮਾਰੀ । ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਵਜ਼ਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਰਕ ਏਨਾ ਥੋਥਾ ਤੇ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੋਛੇ ਤੇ ਸਤਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਭਿਆਨਕ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਸਦਾ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਸਫਾ 95 ‘ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ‘ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ । ਪਹਿਲੀ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਸਨ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਖਿਆਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਸਾਕੇ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੋਰ ਢਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ । ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨਾ 140 ‘ਤੇ ਦਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ:

ਕੂੜੁ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰੁ ਖਾਇ॥
ਅਵਰੀ ਨੋ ਸਮਝਾਵਣਿ ਜਾਇ॥
ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮੁਹਾਏ ਸਾਥੈ॥
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੁ ਜਾਪੈ ॥

ਪਰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਜਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫੁਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ:

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ॥
ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹੁ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨ ਕਿਓ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤੁ॥
ਨਾਨਕ ਨਾਉ ਖੁਦਾਇ ਕਾ ਦਿਲ ਹੋਛੇ ਮੁਖਿ ਲੇਹੁ ॥

ਅਵਰਿ ਦਿਵਾਜੈ ਦੁਨੀ ਕੇ ਝੂਠੇ ਅਮਲ ਕਰੇਹੁ ॥ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਸਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੇਸ ਭਗਤ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਤਲ?
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਪੰਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਛਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਥੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਕ “ਸੂਰਮੇ” ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਤਮਹਤਿਆ ਨੇ “ਪਾਪੀ ਕੇ ਮਾਰਨੇ ਕੋ ਪਾਪ ਮਹਾਂਬਲੀ ਹੈ” ਦੇ ਗੁਰਵਾਕ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ।
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕ ਪੂਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਸਾਫ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਮੰਤਵ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਸਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਪੁਲਸੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਸਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੇ ਹਨ।
ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਧਮਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਤਾਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਧੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਬਾਦ ‘ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗੁੱਠੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਦਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ वै।
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਏਨਾ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਬਿਆਨ ਲਈ ਕਈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾਪਾਕ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦੋ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਪਹਿਲੀ, ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਬੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੀਂ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਇਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਦੋ ਮਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਟਣੇ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਇਹ ਜੁਆਬ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿ ਇਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਤਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟਾਫ ‘ਚ ਰੌਲੀ ਪੇ ਗਈ ਤਾਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਮ ਨਾਥ ਨੇ ਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਗਾਹਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਫਤ ਦੀ ਰੌਲੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੌਲਨਾਕ ਹੀ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
7 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਖੂ ਲਾਗੇ ਕਿੱਲੀ ਬੋਦਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ
ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ
ਖਾੜਕੂ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕੇ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ
ਪਾ ਲਿਆ। ਉਥੇ ਚਾਰ ਖਾੜਕੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੱਜਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤ ਵਿਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਸ ਚਲੀ ਗਈ।
ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ ਸੱਤ ਕੁ ਵਜੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜ਼ੀਰਾ ਦੇਵ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਧਮਕਿਆ। ਜ਼ੀਰਾ, ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਮਖੂ ਚੌਕੀ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਿਰਧ ਪਤਨੀ (70 ਸਾਲ), ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰ ਪਏ ਰਾਣੀ ਪਾਵਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਡਰੰਮ ਵਿਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਕੱਢਿਆ। ਪਤੀਲੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਚੋਏ ‘ਤੇ ਉਬਾਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਡੇਹਕ ਨਾਲ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੱਦੂਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜੀ ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਖਮੀ ਚਮੜੀ ‘ਤੇ ਝਰਨੀ ਨਾਲ ਉੱਬਲਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ। ਟੱਬਰ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ।
ਘਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਤਿੰਨੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗਰਨੇਡ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੋਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦ ਕਿ ਕਮਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਰਾਂਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਮੋਘਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਘਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਨ ਸ. ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਮੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰਲੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ. ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘਰੋਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਕੁਰਲਾਹਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਘਟਨਾ ਦੀ ਚਮਸ਼ਦੀਦ ਗਵਾਹ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਲਸਆਉਣ ਸਮੇਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੂਟਿਆਂ ਵਿਚ ਲੁਕ ਗਈ । ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਦਾਦੀ, ਪੜਦਾਦੀ ਤੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਸੜਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਬੱਚੀ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੌੜੇ। ਸਿਰ ‘ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਵਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਟਕੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ । ਪਰ ਇਕ ਹੋਮਗਾਰਡੀਏ ਦੇ ਮਨ ਰਹਿਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ । ਜਿਥੇ ਉਸਦੇ ਲੜਕੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਿਆ ਜਦ ਇਕ ਪੁਲਸੀਏ ਦੇ ਮਨ ਮਿਹਰ ਪਈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਖਮ ਕਰਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ । ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਚ ਗਿਆ । ਸ. ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਚ ਗਈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਜੀਅ ਘਰੇ ਸਨ,ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੋ ਟੀਮ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਈ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜਿਆ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਡਰੰਮ, ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਦੇਗ, ਮਾਸ ਪੇਸ਼ੀਆ, ਕੱਦੂਕਸ਼ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ, ਡੇਹਕ ਚੁਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੰਧ, ਖੂਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗਰਨੇਡ ਨਾਲ ਤੋੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਅੱਧ-ਸੜੇ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀਰਾਨ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਘਰ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਦਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਤੱਕ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਕੇਸ 302 ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਤੋਂ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇਸ ਭਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਤਲ? ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਂਦ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਨ ਕੇ ਬੰਕੇ ਘਰੀ ਨਾ ਆਇਆ……..
(ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਗਭਰੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਗਾਥਾ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ)
ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ‘ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੂਕ-ਛੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਹੋਂ ਵਿਗੁੱਤੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਦੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਓਝਲ ਹੋਏ ਚੰਨਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਏਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਆਂ ਲੋਕ-ਗੀਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖੜਾ ‘ਨਹੀਉਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ’ ਕਾਲਜੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਤਰ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਹਰਕੰਵਲ ਕੋਰਪਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ, 1995 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 447 ਰਾਹੀਂ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਬਦਲੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਪਿਆ ਬੂਰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਟ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 74 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 1990 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ‘ਚ ਹੀ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਸੀਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾ’ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਪਾਸੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ‘ਅਜੀਤ’ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਮਗੀਣ ਵਾਰਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਸਬਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਥਿਤ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਮਨ ਲਾਲ (65 ਸਾਲ) ਨਾਮੀ ਸਾਬਕਾ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ (22 ਸਾਲ) ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇੜ੍ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਕ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ 1992 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਲੱਤੋਂ ਅਪਾਹਜ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਭਰੇ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਖੁਦ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਿਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੱਤੀ ਮਲ ਕੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਧੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ (20 ਸਾਲ) ਦਾ ਫੋਟੋ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸਿੰਘ ਤੀਰ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ, 25 ਜੂਨ, 1992 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਲੇਡੀ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਵੇਰਕੇ ਗਈ ਸੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਉਥੋਂ ਨਾ ਮੁੜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓੜਕ 28 ਜੂਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਣਪਛਾਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿਵਲ ਲਾਈਨ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਮਜੀਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ, ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਫੱਤੂਢੀਂਗਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੀਤੇ ਖੂਨੀ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇ ਕਰੁਣਾਮਈ ਰੁਦਨ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋ ਵਿਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਿੰਡੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ 15 ਮਾਰਚ, 1992 ਨੂੰ ਦੋ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਧੂਹ ਕੇ ਜਿਪਸੀ ‘ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੁਗਲਚੱਕ ਪੰਨੂਆਂ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਘਰ 14 ਜਨਵਰੀ, 1991 ਨੂੰ ਕਮਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਮੁੜ ਨਾ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਘਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਤ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਪੀ. (ਉਪਰੇਸ਼ਨ) ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਤਰਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ।
ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਛਾਪਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ, 1988 ਨੂੰ ਖੋਜਕੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਗਏ ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 29 ਬਟਾਲੀਅਨ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਜੀਪ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਥੋਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਲੈ ਗਈ ਹੈ।
ਛੇਹਰਟਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਘਣੂੰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀ. ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੋਪੋਕੇ ਵਿਖੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਛੇਹਰਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, 31 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 5.30 ਵਜੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਐਲਵਿਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਸੁਖਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਨਿਹਾਲਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ 30 ਅਗਸਤ, 1992 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ।
ਰਈਆ ਕੋਲ ਪੈਂਦੇ ਕੋਟਲੀ ਸਰੂ ਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਖਾੜਕੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਫਾਂ ‘ਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਥਾਂਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜੀਤੋ (50 ਸਾਲ) ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ (20 ਸਾਲ), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਢੀ ਕਸਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ 10 ਮਰਲੇ ‘ਚ ਜਲੰਧਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੂਪੋਵਾਲੀ ਚੋਗਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 14 ਮਈ, 1992 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਕਥੂਨੰਗਲ ਨੇ ਮਾਂਗਾ ਸਰਾਏ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ।
ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਪ’ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ, 1991 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਇਕ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਘਰੋਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ‘ਚੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹੂਕ-ਛੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਦਰਦ ਭਿੱਜੇ ਬੋਲ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਹੋਂ ਵਿਗੁੱਤੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸ ਦੀਦਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਓਝਲ ਹੋਏ ਚੰਨਾਂ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਏਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਿਆਂ ਲੋਕ- ਗੀਤ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖੜਾ ‘ਨਹੀਉਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗੁਆਚੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫਰੋਲ ਜੋਗੀਆ’ ਕਾਲਜੇ ‘ਚ ਨਸ਼ਤਰ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੱਪਬੋਰਡ ‘ਚ ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲਾਭ ਨਗਰ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ, 1992 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਕਾਲੋਨੀ ਸਥਿਤ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਦੁਆਲੇ ਬਣੇ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁਢਾਪਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੋਢੀਵਾਲ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੇਸਕੀ ਧਾਰਕ ਬੀਬੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਪਤਨੀ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਉਕਾ ਭਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਖੂਨੀ ਹਨੇਰੀ ‘ਚ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਕ-ਫੰਬੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹੋਂ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ (22 ਸਾਲ) ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾ-ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 1991 ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਡਬਰ ਵਿਚ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਝਬਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੰਸ ਕੌਰ(40 ਸਾਲ) ਉਰਫ ਕੰਸੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਝਬਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਠੜੀ ਚੁੱਕੀ ਘੁੰਮਦੀ ਅਤੇ ਅਬਾ-ਤਬਾ ਬੋਲਦੀ ਇਸ ਪਾਗਲ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ (ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੋਰ) ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਧਰੜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਉਥੇ ਵੀ ਸੂਹ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਸੋ ਦਾ ਪਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾ ਪੁੱਜਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਝਬਾਲ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਮਾਣਾ ਪੰਡੋਰੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੋ ਸਦਮੇ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੰਸੋ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਈ ਖੂਨੀ ਹਨੇਰੀ ਕਾਰਨ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਬਦਨਸੀਬ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ, ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਦਸੰਬਰ, 1990 ਨੂੰ ਜੈਂਤੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਗਾਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਪ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਢੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ (72 ਸਾਲ) ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਕੋ ਇਕ ਪੁਤਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 1989 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ- ਪੁੱਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ।
ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਵਿਚ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਐਸ.ਐਸ. ਲੱਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਵਸੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਬੀਆਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਭਜਨ ਕੌਰ (53 ਸਾਲ) ਪਤਨੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 24 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਪਰਤਦਿਆਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਚੌਕੀ ਨੰ. 2 ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 15 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੜ-ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਧਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋਏ ਇਕ ਦਿਓਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ 17 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਨੂੰ 1993 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਨੀਕਰਨ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. 25 ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 25 ਜੂਨ, 1993 ਨੂੰ ਰਾਤ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਧੀ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ।
ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਪੁਤਲੀਘਰ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 36 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਤਲੀਘਰ ਚੌਕ ਵਿਚੋਂ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀਪ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਗੁਮਟਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਦਸੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੀਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀਵਾਲੇ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਜੂਨ 1993 ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਐਲਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੱਡੀ ‘ਚ ਪਿੰਡੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਦਬੇਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ 5 ਜੂਨ 1990 ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਰੁਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣਾ ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁ- ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਖੂਨੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਮਾਸੂਮ ਚਿੜੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿ-ਰਹਿ ਕੇ ਮਧੋਲਿਆ, ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਛਮਕ-ਮਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਵਲੂੰਧਰਦੀ ਰਹੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੇ ਤੱਥ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਖੂਬੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਡੇਹਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਘਣੂੰਪੁਰ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (26 ਸਾਲ) ਉਰਫ ਕੈਲਾ ਜੋ ਥੀ ਵੀਲ੍ਹਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, 24 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀਂ 4 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੜ ਘਰ ਨਾ ਬਹੁੜਿਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਥ੍ਰੀਵੀਲ੍ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੜ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਾਣਚੱਕ ਇਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਚ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ (ਕੈਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਕੌੜੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੱਥੂਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੇਠੂਵਾਲ ਦੇ ਸ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦੀਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 1991 ਨੂੰ ਛੇਹਰਟਾ ਕਸਬੇ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਵਲ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ.ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਭਰਾ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫਰਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਧਮਕਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਹੇਲਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵ ਰਾਜ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਦੋ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਪ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੂਨ 1991 ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਨੰ. ਪੀ.ਯੂ.ਐਨ-1329 ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਉਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦਾਦੂਜੱਲਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਮ ਵਿਚ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਿਰਖ ਬਣੀ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਨਪੜ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਕੇ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੰਗਲੀ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਚਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਕੋ- ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਬੇਬੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਕਾਵੇਂ ਵਿਖੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਪਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿੰਮਾ ਜਦੋਂ 1992 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਇੱਕਾ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਲ. ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬੀ ਐੱਡ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਚ- ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਡਿੱਕੀ (ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਲ. ਭਾਟੀਆ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿਓਰ ਦਾ 13 ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਡਿੱਕੀ ਮੁਝਾਲ) ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਣ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1993 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿੰਮਾ ਲੋਪੋਕੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।
ਪਿਛਲੇ ਖੂਨੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਐਨ ਕੱਢੇ ‘ਤੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜੇਵਾਲ ਦੇ ਲਾਪਤਾ 11 ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖੂਨੀ ਸੰਦੂਕ ਵਿਚ ਪਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਪੈੜੂਏ ਵਾਂਗ ਪੈੜਾਂ ਟੋਂਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜੇਵਾਲ ਵਿਚਲੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾੜ ਵਿਚ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਵਾਣ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਮੰਜੀ ‘ਤੇ ਲੇਟੀ ਅਤੇ ‘ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜਾ’ ਜਾਪ ਰਹੀ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਔਰਤ ਬਾਵੀ ਪਤਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਆਹ ਭਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕੜੀ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1991 ਵਿਚ ਮੱਘਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ । ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਭਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸੇਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਗਿਆ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਬਾਵੀ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਘੜੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਡੰਗੋਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪਟਾਕ ਡਿੱਗੀ ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੇਬਾ ਉਸ ਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ 1992 ਦੀ 25 ਹਾੜ੍ਹ ਨੂੰ ਬਟਾਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਦਲਿਤ ਅਗਵਾੜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੀਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਰ ਰਾਜ ਕੌਰ (32 ਸਾਲ) ਪਤਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਥਾ ਛੋਂਹਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1991 ਵਿਚ ਮੱਘਰ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਓਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਛ-ਫੁੱਟ ਗੱਭਰੂ ਛੋਟੇ ਦਿਓਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰਈਏ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦਿਓਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਚ ਸੁੱਕ ਕੇ ਤੀਲਾ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਅਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਥੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਪਤੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ (26 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਗੱਗੜੇਵਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪੈਂਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਕ ਬਹਿਕ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 1993 ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬੀਬੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ (38 ਸਾਲ) ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਈਆ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ’ਅਜੀਤ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1992 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਈਆ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਖਾਕ ਛਾਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ (26 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 2 ਨਵੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਧੂਏਂ ਵਿਚ ਸੁਲਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਰਹੀ ਬੀਬੀ ਮੰਗੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਨਾਟੋ ਪੁੱਤਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1992 ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿਚ ਰਈਏ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਈ-ਮਾਈਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ‘ਅਜੀਤ’ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ‘ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਲਾਕਤ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਛੋਂਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ 1991 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਨਾਨਕਾ ਪਿੰਡ ਬਲਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਉਦੋਕੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਗਿਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ । ਅਜੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਬਿਰਧ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੀ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਗੱਗੜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਥੇ ਮੁਗਲਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧ ਢੱਠੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੀਂਘਦੀ ਧੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਇਓਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ੍ਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਪਹੁਫੁਟਾਲੇ ਲਰਜ਼ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਲ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਮਨ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਾਲੇ ਬੀਤੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਲਗਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕੂਕਾਂ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ (65 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ: 1990 ਦੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਫਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀਂ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਭਤੀਜੇ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜੱਸਾ ਪੁੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਧੂਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣਲਈ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਬਥੇਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ (17 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੰਡਪ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਖੌਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਤਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੱਖਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਉਕਤ ਬਿਰਧ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਸਨੀਕ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 1992 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੁੱਸੀ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਦੀ-ਮਿਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਨਾਮੀ ਇਕ ਦਲਿਤ ਇਸਾਈ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁੱਲੂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਲਾਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਸ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਲਓ ਥੋਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਜੱਗ ਵਿਚ ਹੈ ਨੀਂ ।’
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬੇ ਰਈਆ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਰਕਾ ਦਾਸ 8 ਮਾਰਚ 1992 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਗਾਵਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤੀਂ 2 ਵਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.. ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਸ਼ੀ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥਾਣਾ ਲੋਪੋਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਣੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਰੋਣਹਾਕੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਖਾੜਕੂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾ ਨੇ ਰੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੁਨਿਹਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬਾਰੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ 30 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਸਬਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰ. 8 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਬੀਬੀ
ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪਤੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਟੀ ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 1992 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ (ਸਿਟੀ) ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕ ਕੈਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਪੱਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਕਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮੰਗੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਕਤ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨੇੜੇ ਇਕ ਕਥਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਹਲਾਕ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਕਤ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਗੁਰਨਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਸਥਾਨਕ 2 ਨੰਬਰ ਡਿਪੂ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 18 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਦਰ-ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੰਨਸੋਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਸਥਾਨਕ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਜਗਦੰਬੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸ. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ (22 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਪੂ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ 3 ਨਵੰਬਰ 1990 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬੀ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕੇਵਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਉਕਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖਹਿੜੇ ਪਏ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗਿਓਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਅਗਸਤ 1995 ‘ਚ ਮੁੜ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ।
ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (45 ਸਾਲ) ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਦਿਨ ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਆਰ. ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ 18 ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਗੁੰਮਟਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਾਪੂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਸਤ 1995 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਅਵੱਸ਼ ਘਰ ਆਏਗਾ।
(ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ‘ਅਜੀਤ’ ਦਾ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ)

ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ?
ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ

28 ਫਰਵਰੀ 1992 ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਘੱਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਧਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਧੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ (ਚਾਚਾ, ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ) ਸੀ ਤੇ ਦੁਸਰਾ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ (ਭਰਾ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਮੱਤੇਵਾਲ) ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਤੇ ਭਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਆਖਿਰ ਮੈਂ”ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ। 1992 ਦੇ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿਚ 300 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਤੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ?
ਜਦ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰਸਮੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਿਆਂ, ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਸੌ ਲਾਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6017 ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ती।
ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰੱਖਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗਲਤ ਮਲਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1986 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੜੀਆਂ ਵਿਚ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਾਲਣ ਤਿੰਨ ਕੁਇੰਟਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਾ ਜਾਂਦੇ । ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਵਾਰਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ “ਹਰਦੁਆਰ” ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾ ਅੱਧ-ਸੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਲੋਂ ਧੂਹਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁੜ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਆਪ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਰਿਸਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਪੱਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿਚ ਥਾਣਿਆਂ. ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇਸ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਈ ਮਾਪੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਪਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਬੱਚ ਚੁੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਂ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਪੁਰਦ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ (ਸਰਕਾਰੀ) ਪੀੜਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਪੈਸੇ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਆਦਿ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਸਿਰਫ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀ ਵੰਡ ਲਈ ਹੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਜਾਰਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕੇ-ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤਾ ਸਰਾਪਿਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ। (ਇਹ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1995 ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।)

ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ
(ਜਿਹੜੀ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ)

1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਵਲੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰਲੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ 538 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੱਟੀ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 538 ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 115 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੱਟੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 103 ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਤੋਂ, 101 ਵਲਟੋਹਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 61 ਖਾਲੜਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 50 ਹਰੀਕੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 35 ਖੇਮਕਰਨ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 9 ਕੱਚਾ-ਪੱਕਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, 5-5 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਭਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ 2 ਲਾਸ਼ਾਂ ਘੜਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 52 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੁੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਕ ਪਤਵੰਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੂਸਲੇਵੜ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੂਸਲੇਵੜ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 1994 ਵਿਚ ਪੱਟੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਅਤੇ ਖਾਕ-ਇ-ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਵਰੀ 1985 ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 1994 ਵਿਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਉਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਪੱਟੀ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਹਿਚਾਣੇ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਪਤਾ ਮੋਹਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਠੱਟਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੁਬਲੀ ਦਾ 65 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰਪੰਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਨਰ-ਸੰਘਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨੇ ਸੱਤਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪੂਚੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਮੋਰ-ਰੁਜ਼ ਦੀ ਪੋਲ ਪੇਟ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਫਨਾਏ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪਿੰਜਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਵਿੰਗ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਵਿੰਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਖਦਾਈ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਸਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ।

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇ.ਪੀ. ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ:

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ : ਗਿੱਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 18 ਜਨਵਰੀ, (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ., ਵਿ.ਪ੍ਰ.)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ‘ਗੁੰਮ’ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਜੀਬ ਸਮਸਿਆ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਨਵੇਂ ਤੱਥ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਥਿਤ ‘ਗੁੰਮ ਹੋਏ’ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਬਾਪ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪੌਸ਼ (ਅਮੀਰ) ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਂ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕੱਲੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਸੀ ਪਨਾਹ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ’ ਦਾ ਅਤਾ ਪਤਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਐਡਰੇਸ ਵੀ ਗਲਤ ਦਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ 1990-91 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਾੜਕੂ ਗਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਛਪਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਹੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। (‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’, 19 ਜਨਵਰੀ)

ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਵਰ)-ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਬਲਕਿ ਜਾਅਲੀ ਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਉਲਟਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਇਆ ਕਿ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਸਿੱਖ ਲੜਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਝੂਠੇ’ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਹੇਠ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਹੀ ਤਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾਨੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ
ਕਰਨ ਲਈ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੁੱਧ-ਪਾਣੀ ਨਿਤਰਦਾ ਖੁਦ ਵੇਖ ਦੇ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਦੱਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਮੋਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਪੁਲਿਸ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ (ਯੂ.ਪੀ.) ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਬੁਰਜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ‘ਕਾਉਂਟਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ‘ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਦੇ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਹੋਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ’ ਬਦਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।
(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ 20 ਜਨਵਰੀ) (ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਇਹੀ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੀ ਕਾਇਰਤਾ ਨਾਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਗਿੱਲ

ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ….

“ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥ, ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਫਾ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਥੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀ ਝੱਲ ਲੈਣਗੇ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਿਸ ਦਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਸਾਡੇ ਤੋਂ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ) ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲੀਸ ਕੈਟ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ) ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਭ ਪੈਮਾਨੇ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਫਿਰ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ (ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੇਸ) ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇਜ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੇਕ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।”
(ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ 23 ਫਰਵਰੀ 1995 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ)

ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇ

ਸ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਧੱਬਾ ਹਨ। ਕਈ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ । ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਖਤਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜੇ, ਉਸ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀ ਜਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਲਈ ਜੋ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ? ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 1991 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੇਰਵੇ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨਿਸਚੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਲੀ ਪੱਟੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਏਗਾ । ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਕਰ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਹਿੰਸਕ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਆਬਦੇਹ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। -ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ

ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਵੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ? ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਲਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ । ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀਆ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਕੁਝ ਘਟ ਸਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਜਾਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
(ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ)

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਫਿਰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ

ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1990 ਤੋਂ 1995 ਤਕ 984 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ 74 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫੀ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਤਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ’ ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਥੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਥੋਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਏਨਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਿਚ ਝਿਜਕ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਲਾਵਾਰਿਸ’ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਪੁਲੀਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੀਵੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੀਪ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ । ਇਸ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਖਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਉਰੋ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਤਲ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੜਿਚਣਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਅੜਿਚਣਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੁਕੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੱਤਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਇਕ ਭੇਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ । ਇਉਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਦੱਸ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ।’ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰੋਲ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿੱਗਰ ਉਪਾ ਲੱਭੇ। ਪੁਲੀਸ ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
(‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਕੀ)

ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਚਿਹਰਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਯ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1990-95 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 984 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਤੱਥ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਦੇਂਦੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ‘ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਹੁਕਮ-ਅਦੂਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੱਤਕ ਵੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ 70 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤੱਥ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਨਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 984 ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿਚ ਮਰਨ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਟਿਕਾਣਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। “ਚਰੀ ਛਿਪੇ” ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ? ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ 1990-95 ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1992 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫੇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ? ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਗਰਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਪਾਸੜ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ। ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਵਾਰਿਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਵੇਗੀ।
(‘ਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ)

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੈ-ਭੀਤ
ਸ਼ਮੀ ਸਰੀਨ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਲ 1990-95 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁਪਚਾਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਫਸੋਸਨਾਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕੁੱਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਤੂਲ ਪਕੜ ਗਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਤੱਕ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ. ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਗਵਾ ਪਿੱਛੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸੰਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ. ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਫੰਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਬੀ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੋਟੇ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰੀਬ 120 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 450 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’)

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

ਮਾਨਯੋਗ

ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ,
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ,
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਵਿਸ਼ਾ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਜੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਏ ਦਿਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਭਰਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 3 ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ‘ਚ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ “ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਂਡ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜੀਠਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਜਗਰਾਓਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੂਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵੇ।
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਾਣ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਦਰਦ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ।
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ,
ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ),
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),
ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਉਬੋਕੇ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),
ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸਾ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),
ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),
ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),
ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਆਲੀਵਾਲ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ),

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ

ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਮਸਤ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਲੋਂ ਮਿਲ੍ਹੇ ਇਸ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਤਵੱਕੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੰਤਾਪ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਵੀਂ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਬੇਮੇਚੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਬੇਪਨਾਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਹਿ ਤੇ ਅਕਹਿ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਇਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਟਾਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਜਾਬਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਫੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਸੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਢਾਹੇ ਗਏ ਬੇਬਹਾ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕਿ (ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ) ਆਦਮ ਬੋਅ-ਆਦਮ ਬੋਅ ਕਰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਲਾਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਰੂਸ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਡਬਲਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੂਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਪਣ ਵਾਲੇ ਪੰਦਰਾਰੋਜ਼ਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਦੇ 15 ਜੂਨ 96 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਅੰਦਰ ਰੁਲ ਰਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਦੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓਗੇ । ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਵੀਜੇ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਸ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਅੱਤਵਾਦੀ” ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਦਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਾਬਰ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਅਣਹੋਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਕ ਸਰਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ‘ਤੇ ਛਪੀ ਖਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਲੰਧਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪੱਤੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕੁੰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ। 19 ਜੁਲਾਈ ’96 ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੀਤ’ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖਬਰ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਬਰ ਪੁਲਸ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਉਣਗੇ।

(ਜਸਟਿਸ) ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ,
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਥਕ) ਵਲੋਂ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

(1) ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਾਂ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਸੇ- ਕੈਸੇ ਕਹਿਰ ਢਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਨਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ 1984 ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
(2) ਸਾਰੇ ਸੰਰਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਦਾ ਮਰਨ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਦਨਸੀਬ ਕੌਮ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1993 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਰਨੇ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਮਰਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਤੁਹਫਾ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁ ਪਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣੇ 984 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਫ ਦੇ ਤੋਦੇ ਦਾ ਸੌਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਬੇ-ਜਾਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ-ਲੱਭਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ?
(3) ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਦੁੱਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਕੀਦਤ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਸੌੜੇਪਣ ਦੀਆਂ ਹੇਠੀਆਂ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤਿਆਗੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਲਾਂਗਾਂ ਪੁੱਟੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਾਂ।
(4) ਹਮਲੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਸੰਗ-ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਉਚਾਰੇ ਟੁੱਟੇ, ਦਮ ਤੋੜ ਦੇ ਲਫਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਾ।
(5) ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੈਦੀ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੇਕਸੂਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਖੀ, ਕੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਏਸ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ।
(6) ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਵੇਂ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨ ਡੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਮੋੜੋ, ਜੋ ਹਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਹੈ।
(7) ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।” ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ ਤਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬੇਹਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ 1986 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦਾ ਸੋਹ ਦਾ ਤੱਕਲਾ ਵਿਹੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਦੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ।
(8) ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ 1973 ਦੇ ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਕੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੋਗੇ।
(9) 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਹੈਂਸਿਆਰੀ’ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
(10) 1947 ਵਿਚ ਅਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ-ਅਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਉਧਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਇਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਧਰਲੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ “ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ” ਹੋਣ। ਕੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦੋਨਾਂ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਮੇਟ ਦਿਓ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ) ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉਦਾਲਿਓ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾ. ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਦਸ ਕੁ ਸਿਰਕੱਢ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੈਰ- ਸਰਕਾਰੀ ਵਫਦ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਖਿਆਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੋ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਫੋਨੇ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ।
(11) ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬੀੜਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
(12) ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਊ ਸਪੂਤ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ 82 ਸਾਲਾ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਸੁਣਨ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਦਿਓ।
(13) ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਪੰਥਕ) ਨੇ ਆਪਣੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 984 ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਈਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੰਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ।
ਇਹ ਸਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਅਣਖ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, “ਪਾਪ ਹੁ ਪ੍ਰਪੱਕ ਜਾਤੇ, ਧਰਮ ਧਸਕ ਜਾਤੇ ਵਰਣ ਗਰਕ ਜਾਤੇ ਸਹਿਤ ਬਿਧਾਨ ਕੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਦੇਹੁਰੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਾਂ ਦੂਰ ਹੋਤੇ ਰੀਤ ਮਿਟ ਜਾਤੀ ਕਥਾ ਬੇਦਨ ਪੁਰਾਣ ਕੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸੂਰ, ਮੂਰਤ ਨ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ।” ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੌਮੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਉਤੋਂ ਸਦਾ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦਾ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। 1947 ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਜਨੂੰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਏਨਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸਾਡੇ ਕੈਨੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜੂਹ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੱਚੇ, ਬੁੱਢੇ, ਤ੍ਰੀਮਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਏਦੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ? ਅਸੀਂ ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਵਗਿਆ ਉਥੇ ਅਸਾਡਾ ਖੂਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਏਸ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਜੋ 1983 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਲ ਪੋਟ ਵੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰੋ। ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਠਾਓ ਜੋ 1947 ਤੋਂ 1966, 1967 ਤੋਂ 1984 ਅਤੇ 1984 ਤੋਂ 1996 ਤੱਕ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਹਨੇ-ਕੀਹਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
(ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 2 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੇ ਰਤੁ ਲਗੈ ਕਪੜੈ ਜਾਮਾ ਹੋਇ ਪਲੀਤੁ ।
ਜੋ ਰਤੁ ਪੀਵਹਿ ਮਾਣਸਾ ਤਿਨੁ ਕਿਓ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤੁ॥

(ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਏ
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਬਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ
ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਝਲਿਆਈ ਮੁਹਿੰਮ
ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਕੁੱਝ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲਿਖਤਾਂ)

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮ
ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਕੁਮਾਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਅਗਰਵਾਲ

ਸੰਸਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਰੋਮਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੀਜਰ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਬਰੂਟਸ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਐਂਥੋਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਸੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨੀ ਸਿਆਸੀ ਗੋਟੀਆਂ ਖੇਡਣ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੁਲਸੀਏ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰੋਮਨ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ “ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ” ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਕਾਵਿਕ ਤੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਪੀਅਰ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਿੰਗਲੀਅਰ ਵਿਚਲੇ ਲੀਅਰ ਵਾਂਗ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਉਸਦਾ ਭਾਵੁਕ ਲਹਿਜਾ ਇਵੇਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਪੀਅਰ ਦੇ ਦੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। “ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਜਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਰੋਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।” ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਏਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸੀਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਤਕੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। “ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਵੱਸ ਸੀਜਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ” ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਦੂ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਮ ਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ । ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਦੱਬ ਦੇਣ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਮਲੀਹਾਬਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, “ਇਸ ਨਾਮਰਦ ਦੇਸ ਮੇਂ ਪੈਦਾ ਮੁਝੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦੀਆ”। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ਵਥਾਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਸੁਣਨ-ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ, ਅਸੀਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਾਂਗ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ, ਉਸ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਜਾਦੂਈ ਬੋਲੀ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹਿਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਧੂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ,ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਜਲਾਲਤ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਨਾਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਾਲਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਸਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਡਾ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ (ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ) ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਧੂ ਵਾਂਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 1992 ਤੋਂ 1994 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਥੇ ਸੰਧੂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਸਾੜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਚੋਂ 274 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ 585 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1238 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਜੇ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੂਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੜਤਾਲ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਖਲਾਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਫਸਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਦ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1991 ਤੋਂ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 1990 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 1989 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 2700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 42 ਦੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ‘ਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਦੇਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭੜਕਾਊ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਰ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਨਾਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੀ ਨਸਲਘਾਤ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। 1904 ‘ਚ ਜਰਮਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰੇਰੋ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ, 1915-16 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ ਆਟੋ ਮੈਨ ਕਤਲੇਆਮ, ਯੂਕਰੇਨੀਆਂ ਵਲੋਂ 1919 ਵਿਚਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ, 1974 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜੇ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਟਸੀ ਕਤਲੇਆਮ, 1960 ਦਾ ਹੂਤੂ ਕਤਲੇਆਮ, 1970 ਅਤੇ 1990 ‘ਚ ਇਰਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਾਹਾ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, 1971-79 ਦੌਰਾਨ ਯੂਗੰਡਾ ‘ਚ ਇਦੀ ਇਮੀਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ‘ਚ ਕਰਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਹਰਜਗੋਵੀਨਾ ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦਲੀਲ ਦੇਂਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਬੜਾ ਸ਼ੁਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਕਾਤਲ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਨ ਪਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲਗਿਆਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲਾਮਬੰਦ
ਮ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ? ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ। ਜੋਸ਼ ਮਲੀਹਾਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੇ ਗਿੱਲ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ‘ਚ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਜਿਸ ਨੇ 1920 ‘ਚ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ “ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।” ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ‘ਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਨ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਬੋਲਸ਼ਵਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹਕੀਕੀ ਸੀ । ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸੀ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, “ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਡਵਾਇਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ ।” ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਹੇ ਸਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ, “ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (1994) ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰੀ ਲੇਖਾ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਹਿਸਾਂ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਪਹਿਰੇ ਟੂਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਣਤਰ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਜਮਾਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲਸਨ ਵਲੋਂ 1857 ‘ਚ ਜੁਝਾਏ ਹੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਾਹ ਦਿਓ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ ।” ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਵ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਉਸ ‘ਸੱਚ’ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਜੇ ਗਿੱਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੇ ‘ਚ ਲਚਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਹੀ ਹਾਕਮ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਗੁਆਚੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੁਫ਼ਰ ਦੀ ਹੱਦ
ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਵਿਚ ਤ੍ਰੇੜ ਆਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ “ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦਾ ” ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤ” ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕੁਈਨ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ “ਸ਼ਹਾਦਤ” ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ “ਦਾਰਸ਼ਨਿਕਾਂ” ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ “ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ” ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ‘ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਲਦਾ-ਮਿਲਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜਾਨ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬਦਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕੇ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਸ ਜਿਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਤਕ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਊਏ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕੋ ਹੀ ਰੱਟ ਕਿ ‘ਖਾੜਕੂ ਬਿਦੇਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ’ ਲਾਈ ਰੱਖਣੀ ਰਾਜਸੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤਹਿਤ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਇਜ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਝੁੱਲੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰੋਲ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਖੁਲ੍ਹ ਸਦਕਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਬਟੋਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਂ ਰਵਈਏ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਭਰਮ ਚਕਨਾ ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ’, ‘ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ’, ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਪੱਖੀ (ਗਰਮਦਲੀ) ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’ ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਭਰਮ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਪਣ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਸੀ ਟੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਸਮਝੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਏ ਗਏ ਲੋਕ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰੀ ਹਿੱਸਾ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋਰ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਦੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ (ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ) ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਫਰੰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਬਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਬੇਦਲੀਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ‘ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਇਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ।’ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਕਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ‘ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ’, ‘ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾਲ ਏਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ’। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਮਜਾਲ ਸੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਉੱਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਡਰ (ਨਿਰੋਲ ਹਿੰਦੂ) ਸੰਧੂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ “ਸੰਧੂ ਅਮਰ ਰਹੇ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਿੰਦੂ- ਸਿੱਖ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਅਮਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿੱਥਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਢਕੋਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀਰੋ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਫਸਰ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ? ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਪੱਖੀ (ਗਰਮ ਦਲੀ) ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਨਾਲ ਅਖੌਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਈਏ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਉਹ (ਖਾੜਕੂ) ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਭਰਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਛਾਵਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਾਵੇਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਵਿਖਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਤੜਪ ਉੱਠੀਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਮਚਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪੁਲਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਡਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੱਥਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕੇ ਕੀਰਨੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਵੇਲੇ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਬਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਲੜੀ ਹੈ।’ ਇਹ ਜੱਗ ਜਾਣੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੁਲਸੀਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਕਸੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਬਟੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਤੱਕ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਖੌਫ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਗਬਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੀੜ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕਾਰ ਸੇਵਾ) ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਕਢਵਾ ਕੇ ਗਬਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਰਕਮ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਜੇਬ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਪੇੜ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ’। ਸਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤਕ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹੀਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੈਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਜੇ ਢੇਰ ਵਿਚੋਂ ਪੂਣੀ ਕੱਤਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਇਸ ਮੱਤ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਰੀਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਇਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ । ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਰੇ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ? ਇਹ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਬਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਵਾਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੁਹਿਰਦ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ‘ਹਊਏ’ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਇਕ ਖਲਨਾਇਕ
ਨਿਖਿਲ ਚਕਰਵਰਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਭਖਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਚਾਰਜ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੰਧੂ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕਣ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦਾ ਪਟਾ ਖੁਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸੰਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਔਖ ਵਿਚ ਪਾਇਆ। ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਦਮ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੇਠ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ । ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ ਦੀ ਰਖਿਅਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਧਰੁਵੀਕਰਣ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ ਲੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਤੋੜਣ-ਮਰੋੜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜੇ.ਐਫ. ਰਿਬੇਰੋ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਦੂਤਕ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਅਕਸ ਇੱਕ ਖਲਨਾਇਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ।
ਦੂਸਰਾ, ਪੁਲਿਸ ਖਾਤਰ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ, ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ- ਪੂਰਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਕਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਵਜੋਂ
ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ
ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਸਰਾ, ਜੇਕਰ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਜਨਮੀ ਖਾੜਕੂਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਧੜੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਰ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਂ ਰੱਵਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖੰਡ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਮਹਿਜ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਬਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਂਗ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਕਬੀਲਾ ਖਿਚਾਓ ਵਿਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1975-77 ਦੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1980 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਗੱਦੀ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਫਿਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ. ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ-ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਸੱਚ ਤੇ ਸਹੀ, ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ-ਢੰਗ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਚਿੱਤਤਾ ਜਾਂ ਅਣ-ਉਚਿੱਤਤਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਧੱਕੇ-ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪ- ਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਹੀ-ਜਾਂਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਹਾ-ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਸਾਹਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਜਿਹੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਟ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਾਬਤੇ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਹਿਮ-ਦਿਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨੀਵੇਂ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯਾਤਨਾ-ਢੰਗਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ 105 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 65 ਸੀ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
‘ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਅਤੇ ਉਲਟ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਬਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਨਾਗਾਲੈਂਡ
ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਜਰਮ ਖਾੜਕੂ ਸਨ। ਇਕ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਨਿਰਦਈ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਤਜਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਸਿਥਲਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ।
ਜੇ ਦੇਸ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ‘ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ’ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ-ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਹੀਮਾ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਇਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੰਬ ਫੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਇਧਰ ਉਧਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਛੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪੜਤਾਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਜੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਛਾਪਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਹਿਰਦ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਠਰੰਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਿਰਦਇਤਾ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉੱਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਤ-ਵਧਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1985, ਅਤਿਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਐਕਟ-1976, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ-1958 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ (ਰੋਕ-ਥਾਮ) ਐਕਟ ਆਦਿ । ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 15000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ । ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੈ, ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਆਈ.ਜੀ., ਐਸ.ਕੇ. ਸਾਹੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕਾਰਜ-ਕਰਤਾ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੰਗਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਦੇਸ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦੇਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੀ ਦੇਸ-ਭਗਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ- ਪੂਰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਆਮ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਯੋਗਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ।

ਗਿੱਲ ਦਾ ਰਾਜ : ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਭੱਠੀ
ਪਰਫੁੱਲ ਬਿਦਵਈ

ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੇ ਏਜੰਟ ਹਨ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੋ ਕਾਤਲ ਹਨ, ਇਸ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਦਾ ਰਾਜਸੀਕਰਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਘੋਖੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਕਿ 1984-95 ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੰਗ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣਾ।
ਚਾਰੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹਿਸ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ, ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮੀਕਰਨ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ, ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਇਸ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ ਵਿਚ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ’ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਘ੍ਰਿਣਿਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਨੇਵਾ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਫੌਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ‘ਘੋੜੇ ਨੱਪਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ’ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ। ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਿਖਾਉਣ, ਪੈਸੇ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ‘ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁੰਮ’ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ປີ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ 2000 ਲੋਕ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 585 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਨ, 274 ਅੱਧੇ ਹੀ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ 1238 ਬਿਲਕੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡੋ ਅਪਣਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਚੀਰ ਦੇਣਾ। ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਧੂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। (ਪਾਇਨੀਅਰ 1 ਜੂਨ) ‘ਮੱਛੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਹਨ’ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਤਫਾਕ ਵੱਸ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਉੱਘੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਸ੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰਫ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਉਸਦਾ ਘੇਰਾ ਤਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ 43 ਕੇਸ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਆਖਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਚਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਕ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਕ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ’ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਊਮਰਗ ਤਰਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਜਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਤਲ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਅੱਖ ਬਦਲੇ ਅੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ ਜਬਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਅਤੇ ਕਤਲਾਂ ਤੀਕ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਐਨੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਖਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਗਿਣੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ । ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮਹਿਜ਼ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਹੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਵਾਂਣ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਨੀਵਾਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਤਰਕ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਜਮਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜ ਲਈ ਬਦਨਾਮੀ ਅਤੇ ਕਲੰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖੋਰ ਦੇਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ; ਇਕ ਜਾਬਰ
ਪੀ.ਸੀ. ਪੁਨਨ

ਜਾਰਜ ਆਰਵੈੱਲ ਦੇ ਨਾਵਲ ‘ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ’ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਤਰ ਸਕਿਊਲਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਰਵੈੱਲ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵਾੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ
ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਫੁਰਮਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰਵੈੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਸੀਏ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ?
ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਿਸ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਬਚਕਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਪਟੀ ਮੰਗ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤੱਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਭਿਆ ਸਮਾਜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਏ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚੀ-ਮੁੱਚੀ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਿਮ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਏ ਇਹ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਮੁਗਾਲਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸੋ ਪੁਲਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੁਹਰਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਕਾ ਪ੍ਰੇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਬਹਾਨੇ ਘੜਨ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਮਾਹਰ ਹੈ । ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ 35 ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਪਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਰਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿੱਲਤ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ1 ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਰਚੀ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਧੂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਕ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਬਦਲੇ ਦੋ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਕ ਪਾਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਿਮ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਇਕ ਲਾਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸੀਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਆਏ। ‘ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਛਾਪੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ।
ਸੰਧੂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ‘ਖਤਮ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਢੱਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਨੋਚਾਹੁਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ’ਲਾਪਤਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜੀਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਦੌੜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਗਾਰਡੀਅਨ’ ‘ਚ ਸੀ.ਪੀ. ਸਕਾਟ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ‘ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਪਰ ਤੱਥ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਕਿੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇਨਟਰੈਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੁਲਸੀਏ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲਾਸ਼ਨੀਕੋਵ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਪਾਖੰਡੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁਲਸੀਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਫਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ।
‘ਚੋਰ ਬਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ’ ਇਹ ਇਕ ਪਰਿਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 140 ਪੁਲਸੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਾ ਲਵੇ ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ।

ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ
ਅਚਿਨ ਵਿਨਾਇਕ

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਲੇਰਾਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਕਿਸੇ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਧੂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਸਬਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਆਪ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਲਾਲ ਹਨ-ਨਿੱਜੀ, ਮਾਸਖੋਰੇ ਗਰੋਹ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ (ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਅਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਵਾਂਗ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ (ਜਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ) ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਗਰੋਹ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਅੱਤ ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਕ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਗਹਿਰੇ ਸਬੰਧ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਹਿਰ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬੇਲਗਾਮ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੁਤਵ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਕਰ ਕੱਟੜ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਵਿਰੁੱਧ) ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ।
ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਚੌੜਾਈ ਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਅੱਤ ਜ਼ਾਬਰ ਹਮਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਸੀਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧੜੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਘੜਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ रे दिग्प ਥੱਲੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਭੈੜੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਫੌਜੀ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਸੋਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜਕੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਧੂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸਬਕ ਦੇਧਿਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ‘ਜੰਗ’ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਸੂਲ’ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਆਂਹੀਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ।
ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਘੇਰੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੰਧੂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿਉ। ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਉਪਰਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਢ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾਇਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਲੋਕੰਤਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.
ਡਾ. ਮਹੀਪ ਸਿੰਘ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੂਬ ਵਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੋ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਗਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ, ਆਪਣੀ ਧੁੰਨ ‘ਚ ਮਗਨ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੇ-ਅਕਲ ਲੋਕ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤੜਫ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤੜਫ ਤਿਮੂੰਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵਰਗੇ ਗੱਦੀਓਂ ਲੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਰਾਨੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਪਤਾਹਿਕ ਪੱਤਰ ‘ਪਾਂਚਜਨਯ’ ਦੇ 8 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਇਕ ਲੇਖ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰ-ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬੁਛਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ ਭਗਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਬਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ (ਉਚਿਤ-ਅਨੁਚਿਤ) ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਲਾਕੀ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੀ ਪਰੰਪਰਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੱਛੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਪਜੀ ਖਾੜਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਸੱਤਾ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਆ ਡਿੱਗ। ਜਿਉਂ- ਜਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਟੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਿਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਵੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਖੂਬ ਤੇਲ ਮਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ‘ਭੇੜੀਆ ਆਇਆ’ ਦੀ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕ-ਕਥਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ-ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਆਇਆ-ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਉਪ-ਚੋਣ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ-ਪਿੱਛੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਜਿਊਣ ਮਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ, ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਖਿਸਿਆਏ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੀਕਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ-ਦੇਖੋ-ਦੇਖੋ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ (ਆਤਮ) ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਛੇੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ । ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਪਤੰਗ ਵਾਂਗ ਅਸਮਾਨ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ‘ਪਾਂਚਜਨਯ’ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ।
ਤੜਫ ਭਰੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਨਾ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੱਖ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਵਰਸਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਵੇ।
ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਬੱਧਤਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੂੰਖਾਰ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ, ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ, ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸੁੱਟਣ।
ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ, ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ, ਸੱਤਾ ਲੋਭੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਜੋ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਓ। ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀਅ ਭਰ ਕੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ. ਉਸ ਦੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਬਟੋਰੋ ਤੇ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ।
ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਵਰੂਪ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ (ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ.) ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਇਕ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ-‘ਰਿਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ।’ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਗਾਥਾ ਹੈ। 1989 ਵਿਚ ‘ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆਨ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਇਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ-‘ਸਟੇਟ ਟੈਰਿਜ਼ਮ ਇਨ ਪੰਜਾਬ’। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੀਅ ਚਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਗਰਮ ਸਲਾਖਾਂ ਨਾਲ ਦਾਗਣ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮਰਯਾਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਮਚਾ ਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਵਿਰੋਧੀ ਤਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਵੰਬਰ-1984 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ-ਮੁਹੱਲੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ-ਬੇਦਰਦ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ । ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੂਕ ਬਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਦੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲਉਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹਾਂ।
ਨਵੰਬਰ-1984 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਨਰ-ਸੰਘਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸੰਮਤੀਆਂ-ਰੰਗਾਨਾਥ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੇਦ ਮਾਰਵਾਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਕੁਸਮ ਲਤਾ ਜਾਂਚ ਸੰਮਤੀ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਦੇਸ ਦੇ ਗੱਦਾਰ, ਦੇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਸ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ‘ਪਾਂਚਜਨਯ’ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਲੇਖ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਸਿੱਖ- ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ., ਸੀ.ਐਫ.ਡੀ, ਨਾਗਰਿਕ ਏਕਤਾ ਮੰਚ, ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਫਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫਰਜ਼ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਿਆ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਕਾਲ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਗੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਪਾਂਚਜਨਯ’ ਵਰਗੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ।
* ਐਚ-108. ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਪਾਰਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਫਾਸਿਸਟ ਰਾਜ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਨਾਵਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਕੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਘੁਮੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਜੁਲਮੋਸਿਤਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਆਪ ਹੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿਲ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦ ਦਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਖਾਤਰ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਹੱਦ ਜਾਲਮ ਫਾਸਿਸਟ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੌਜਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਵੁੱਡਰੋਜ਼ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ । ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ’ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ’ਉਚਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਕਾਪ’ (ਮਹਾਂ ਪੁਲਸੀਏ) ਰਿਬੇਰੋ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਬੇਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘ੍ਰਿਣਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ । ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ‘ਚ ‘ਸੁਪਰ ਗਵਰਨਰ’ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 1992 ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ‘ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ’ ਬਣ ਬੈਠਾ । ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੇਰਲਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਮੁਕਰਜੀ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਂ ਅਸਲੀ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਹੀ ਹੈ।’ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਚਿੱਠਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਿਰਮਲ ਮੁਕਰਜੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।” ਸਾਡੀ ਇਸ ਫੇਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਲੇਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੱਟਿਆਂ ਤੇ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੇ ਬੱਟਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ, ‘ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।’ ਈਸਾਈ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪੈਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਰੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ‘ਬਹਾਦਰ’ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਛਾਤੀ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਿੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ‘ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਭਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।’ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲਿਆਂ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਸੀ। ਸਮਝਦਾਰ ਪਾਠਕ ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ
ਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਲਮ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਦੁਰਭਾਗੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚਲੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ । ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ. ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੌਜ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੌਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਰੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ, ‘ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ।’ ਸੰਧੂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ, ‘ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ।’
ਗਿੱਲ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਹੱਦ ਭੈੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਮੁਹਰੈਲ ਅੰਗ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ । ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਤਫਾਕ ਵਸ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਡਾ’ ਅਧੀਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫੇਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨੌਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ 1989 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ :-
(1) ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਗੀਆਂ । ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
(2) ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸਜ਼ਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
(3) ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ । ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਫ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੇਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਲਮੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ । ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੜਖੜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਇਕ ਐਸੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਪੁਲਿਸ ਬੁਲੇਟਿਨ’ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾਂ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੀ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸੱਕਿਆ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ (26 ਮਈ 1997) ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਲਾਜ਼ਵਿਟਜ਼ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਉਹ ਇਸ ਕਥਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾਂ ਅਤਿ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ 27 ਮਈ 1997 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਮੁਖ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਲਾਓ-ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਕਦੇ ਵਕਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ’ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਤੁਕ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ,
ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤਿ ਲਥੀ ਜਾਇ। ਸਭ ਹਰਾਮੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਖਾਇ । ।
ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜਕ ਅਨਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਧੱਬਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਘਟੀਆਂ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ‘ਟਾਡਾ’, ‘ਨਾਸਾ’, ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੌਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪਰ ਗਿਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ । ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਦੁਰਭਾਗਵਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹੱਥਕੰਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ‘ਨਿਡਰਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ । ਲਗਭਗ 40,000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੋਗੇ।
ਕੋਈ ਵਕਤ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ., ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਐਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰੇ ਉੱਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬਜਟ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾੜਕੂ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਪਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਗੜੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ’ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੁਡਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਂ ਕੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਵਾਰਸ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥੋਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਸਤੋਂ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਰੱਖਿਆ।
ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ‘ਵਾਜੇ ਸ਼ੀਂਹ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ’ । ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁਦੱਈ
ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਇਲਪੁਰੀ

ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਛਪਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ 16 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨੇ 19 ਮਈ 1997 ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਕਤਲਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਉਭਾਰ ਕੇ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਗੁਨਾਹ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਂਲ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਰਬਰਾਹ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਪਿਛੋਂ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਹਯਾ ਤੇ ਬੇਥਵੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਾਣ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ, ਵਹਿਸ਼ਤ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਫਿਰੋਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਥੇ ਏਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਹਨ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ ਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਲਾਬੀ ਦੇ ਵਾਵੇਲੇ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਬਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਧੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ” ਬਹਾਦਰ” ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਕੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਧਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅੰਦਰ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਲੱਚਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਯੋਧਾ ਹੈ ਐਸ.ਪੀ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ । ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸੀ।
ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਘਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 9 ਜੀਅ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੇ ‘ਲਾਸ਼’ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਪੱਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲੈ ਆਇਆ । ਇਹ ਕੇਸ ਕਾਮਰੇਡ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਐਸੇ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 2500 ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਭੱਗ 900 ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਜ. ਸਕੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੈ।
ਛੋਟੋ ਮੀਆਂ ਸੋ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ, ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਹਾਨ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਲਵੋ| ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਭਰੀਆ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ‘ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫਸਰ ਰੂਪਨ ਦਿਉਲ ਬਜਾਜ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੀ । ਬੀਬੀ ਰੂਪਨ ਦਿਉਲ 7 ਸਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਭਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਆਖਰ ਸਫਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ੍ਹਾ- ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ‘ਯੋਧੇ’ ਬਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਐਸੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜਾਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਠਨ ਤੇ ਲੰਮੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਜਬਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟਾ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਹੇਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਡਾਂ ਹੇਠ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1992 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਗੂ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਸਹਾਰੇ ਖੜ੍ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਲਕੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਕ ਲੇਖ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ 20 ਅਗਸਤ 1996 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਲਈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ”। ਇਸ ਲੇਖ ਅਨੁਸਾਰ:
“ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਛ-ਪੜਤਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।”
“ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲਾਂ, ਅਗਵਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਸਾਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ : ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ?”
“ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਸ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਚੁਣਵੇਂ ਖੁਫੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੁਪਏ ਸੂਟ ਕੇਸ ਭਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਬਲੈਕ ਕੈਟਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਕਿਸਨੇ ਮਿਲੀਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।”
“ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 5 ਹੀ ਰਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੁਝ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ., ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ,ਜਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ। ਉਹੀ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਲਸ ਜਬਰ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ, ਆਦਿ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੋ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜੋ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸਫਲ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਬਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖਲੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,
“ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਫਤੀਸ਼ਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੂਲਨ ਠੁਕਰਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਿੱਤਲ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਜ਼ੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਦਿ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਤਾਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਨਸਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਆਦਿ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਇਕੋ ਰੱਟ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰੋਪੇ ਦੇਂਦੀ ਸੀ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹੋ ਰੁਖ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਵੇਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 10-15 ਸਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲਹੂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਮ ਰਸਤਾ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲਹੂ ਰੰਗੀ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਮ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਲਦਾਰ ਮਾਰੂਤੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਾਪੀ ਰੂਹ ਕਿਉਂ ਕੰਬ ਰਹੀ ਹੈ?
ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਵੱਜੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ, ਰੇਲਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਖਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ । ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫੇਹਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਬਪ੍ਰਵਾਨਤ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੀ ਗੜਬੜ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂੰ ਦੀ ਔਲਾਦ? ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਅੰਦਰ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਤੇ ਗਧਲਚੌਂਦ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ.ਗਿੱਲ, ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਜਬੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਰਤੱਖ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ, ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤੇ ਟਾਡਾ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆ ਨੂੰ ਬੇਬਹਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਜਾਂਦਾ ਸੀ । ਨਾਂ ਅਪੀਲ, ਨਾ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਜੇਲਾਂ ਚ ਸੜੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ? ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਾਬੂ ਆਏ ਜਾਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਘੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੰਸਕ ਗੜਬੜ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ । ਪੁਲਸ ਤੇ ਫੌਜ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਬਾਹਿਨੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ (ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ)। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਚ ਭੇਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਗਿੱਲ-ਚਾਵਲਾ, ਅਡਵਾਨੀ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਮੀ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਹਿਰਾਸਤ ਚੋਂ ਝੂਠੀ ਫਰਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਿਆਪਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੈ । ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਕੀਆ ਕਲਾਮ, ‘ਮੁੰਡਿਓ (ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ) ਬਿਆਸ ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, – ਝਟਕਈ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਓ’, ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਣੀਓ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਤਰਕ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹਿਮਾਇਤੀ ਫੜ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਦਲੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ है।
ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਪਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਧਿਰ ਨੇ ਟੰਡਨ-ਮਿੱਤਲ- ਅਡਵਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੈਰ ਉਖੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸ. ਬਾਦਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੱਡਵੇਂ ਪੈਰੀ ਖੜੇ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਜਾ ਖੜੀ ਹੈ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ (ਜੋ ਕੁਲ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ) ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੁਆਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਫੋਬੀਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਤਿਲਕਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਦਲੇ ਕਟਿਹਰੇ ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਗੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਗੱਠਜੋੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤ ਏਨੇ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ : ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਅਰਸੇ ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ । ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਪੁਲਸ ਪੱਖੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਇਆ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਕਿ ਇਕ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ (24 ਘੰਟੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ) ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੋਢੇ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ, ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਦੱਸ ਦਿਓ-ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ : ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚ ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਚ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ- ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਦੇ ਕੁਤਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੂਹੀ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹੀ (ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ) ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਕੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ?
ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੜਕਾਹਟ ਕਿਉਂ: ਸੰਧੂ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸ਼ਲ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਉਭਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੇਸਾਂ ਚ ਫਸਿਆ ਤੇ ਫਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਕਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ । ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਢੱਟ, ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਫਸੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਖਬਾਰ ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿਕ ਕਿਵੇਂ ਸਮਅਰਥੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਗਿੱਲ-ਭੱਠਲ-ਚਾਵਲਾ ਵਗੈਰਾ ਜੁੱਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਧੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡਰਾਉਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਪੀ ਰੂਹਾਂ ਕੰਬ ਉਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨੇਤਾ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬੌਖਲਾ ਉਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਰਹਿਣ । ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਟੌਹੜਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਗੱਡ ਕੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੇ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ
ਰਾਮ ਸਿੰਘ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਮੱਠੇ ਪਏ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾਹਟ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁਣਗਾਣ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੁੱਥੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਪੁੱਤਰਾਂ, ਪਤੀਆਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਮਾਨਸਿਕ ਦਵੰਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਰਸਮਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਂ ਤਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ) ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸ਼ੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜਜਬਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਸ ਰੌਲੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ. ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਤਾਂ ਝਲਕਦੀ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸੰਧੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਗਿੱਲ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ :-
“ਜੈ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸੰਧੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ।” ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਲਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਜੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿੰਨੀ ਬੇਹੂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜ਼ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟਵਾਏ ਹੋਣ, ਉਸਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ-ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੁੱਟ ਨੇ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਭਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਅਪਨਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸਤਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਾਸਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁੱਦਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਦੇਸ ਦੇ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਰਥਹੀਣ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜਾਕ ਉਡਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਕਹੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਮਹੂਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਛੜਾਪਣ ਹੀ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਜੋ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਪਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੱਥਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਨਹੀਂ ਸਨ।” ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ” ਲਈ ਲੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ 1996 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਫਰਵਰੀ 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਵਿਚ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਥੱਲੇ ਮੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਬਾਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਲਿਆ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1. ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
2. ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ; ਇਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਮਾਰੇ ਗਏ (ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ) ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ।
3. ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਲ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
4. ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।
5. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਜੁਆਬ ਦੇਵੇ।
6. ਅੱਤਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈੱਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੇ।
7. ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ।
8. ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 9. ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
10. ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਕਰੇ।

ਗਿੱਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਐਮ.ਐਨ. ਬੁੱਚ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਬੈਚ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਆਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ. ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਪਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਉਤੇਜਿਤ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਗਰਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ.ਐਫ, ਰਿਬੇਰੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤਕੜਾ ਹੱਲਾ ਵਿਢਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਜੋਲੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੁਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇਕ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਿਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਅਫਸਰ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੂਹਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਸਨ, ਉਹ ਸੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਮਲਾਇਆਂ ਦੇ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਗੈਰਾਲਡ ਟੈਮਪਲਾਰ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਰਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਚਮਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨੁੱਕਰੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਵੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇਂਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ।
ਅਜਿਹੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾ ਦੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਣੀ ਸਮੇਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੇ.ਐਫ. ਰਿਬੇਰੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਐਚ.ਐਸ. ਕਿੰਗਰਾ ਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ । ਸ੍ਰੀ ਕਿੰਗਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਨੌਰ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਐਫ.ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿਨੌਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਨੇ ਇਕ ਵੀਰਾਨ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਾਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕਿੰਗਰਾ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਟੋਲੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਡਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਈ ਕਿਸੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਣਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਿੰਗਰਾ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਕਿੰਗਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਕਿੰਗਰਾ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਣ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਰਸਮੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੀਕ ਛੱਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡਧਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਗਲਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਜੰਗ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਚਾਰ ਇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ । ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਚਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੂਲੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੌਰਾਹੇ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ 19 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁਟਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿੰਨੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਅਤੇ 130 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕੁਝ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਭਾਰਤੀ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 100 ਅਤੇ 103 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ । ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੰਜੂਮ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਡਾਕੂ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ । ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ
ਅਜਾਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਬਿੰਦੂ

ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੈਟ ਦੇ ਖੜਾਕ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਥਿਤ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਜ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ‘ਤੇ ਸੋਗ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਘਬਰਾਏ ਅਤੇ ਬੌਂਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਬਲਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇਲੇ ਖਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਇਕਦਮ ਭੜਕ ਪਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਯੋਧਾ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਲੜਾਕੂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਆਹਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੱਥ ਹੈ ਨੇ? ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ’ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬੱਸ ਇਹੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਕਲਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
ਜਬਰੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਇ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ “ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਹੇਠ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਜ਼ੋਰੋ ਜਬਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।” ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਝਲਕਣ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਫੇਰ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਵਰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਐਨੀ ਨਫਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ।”
ਇੱਕ ਦਮ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਮਗਰੋਂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਚਿੱਟੀ ਦਾਹੜੀ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਗੜਬੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਵਈਆ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਥਾਣੇਦਾਰ ਕੜਕਿਆ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ।” ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤਕੜਾ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਉਹ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਏ ਪਾੜ ਨੂੰ ਮੇਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਨਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਦਲਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਇਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸਕਾਣਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਨੁੱਚੜ ਕੇ ਲਹੂ ਵਿਚ ਰਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਲੋਹਾ ਖੋਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਈ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਗੁਰੂ’ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਖੁਲ੍ਹੇਆਮ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਨੌਰੰਗਾਬਾਦ ਪਿੰਡ ਕੋਲ ਰੁਕੀ ਜਿਥੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ‘ਤੇ ਗੱਪਸ਼ੱਪ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੰਧੂ? ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਵਿਚਲੀ ਦਰਾੜ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਸੰਧੂ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ-ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਜਲਾਦ”
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪੈਪਸੀ ਕੋਲਾ ਫੜਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, “ਲਗਭਗ 43 ਕੇਸ ਸੰਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਲੱਭਣਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਥੋਹਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਭਣਾ।
ਚਲਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਵੇਈਂ ਪੂਈ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਜਿਸ ਨੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਉਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਨੇੜਿਉਂ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਸਬੀਰ ਉੱਪਲ ਦੀ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਉਸਦੀਆਂ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਰਕੇ।
1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰੋਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲ੍ਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ । ਪਰ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੁਗਲੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, “ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਘੱਟ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਵੇਗਾ।” ਬੇਸ਼ਕ ਮੈਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਖਾੜਕੂ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਪਰ ਮਨਿੰਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੰਧੂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਰਗਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਰਹੀ ਪਿਤਰੀ ਧੱਕੜ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਾਣੇ ਵਿਚਲੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਖਿਝ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ, “ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?”
ਬਿਨਾਂ ਪਗੜੀ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਾਕ ਸੁਣੋਗੇ, ਦਲੇਰ, ਬਹਾਦਰ, ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀਰੋ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਸੋਮਨਾਥ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦਰਾੜ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮਰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਲੀਡਰ ਸੱਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭੈੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਡਾਂਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਉ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ।
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਛੇਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨਵਕਿਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ । ਨਵਕਿਰਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਿਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ

ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ‘ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ’ ਰੂਪੀ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਕਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮਹਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੇਸ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਭ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਸੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੁਟਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰਾਏ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਟਾਡਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਮਜ਼ ਫੋਰਸਜ਼ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਿਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜੰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਦ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੇਸਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ,” ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਮਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇਸ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਲਾਠੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਵਰਗੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੋਰਨ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਮੱਕਾਰਪੁਣੇ, ਤੰਗ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਕਰਕੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ।” ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਮਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੱਸ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸਮਝੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ, ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲਾਹ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵਾਂਗ ਹੋਰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਅਫਸਰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮਸਿਆ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਆਤਮ ਹਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਜੋਬਨ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਥੇ ਸਨ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਇਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੰਮੂ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਲਿੰਗ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਹੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਪੁਲਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਰਥੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਸੂਲੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਠਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਰੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਧਰੋਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ ਭਗਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸ ਦੇਸ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਛੇੜਕਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਇਖਲਾਕੀ ਹੱਕ ਹੈ?”
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਰਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚਾਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੱਤ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 140 ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਪੂਰੀ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਦਾ 0.2 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗਿੱਲ ਲਾਬੀ ਦੀ ਬੋਖਲਾਹਟ
ਗਿਆਨ ਚੰਦ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਖਤਰਨਾਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ. ਸੰਧੂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਅਨਸਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਲਈ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ । ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਪੁਣੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸੇ ਆੜ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਲਾ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਸਲਾ ਨਿਰ੍ਹਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁ- ਪੱਖੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਏਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਕ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਕਹਿ ਅਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨੰਗੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕੇਸ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲ ਸਕਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ‘ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ’ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ । ਅਸੀਂ ਦੇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਂ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦਈ ਰਹੇ ਹਾਂ । ਦੇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ।ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਸਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਹਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦੱਸਿਆ। ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਧੋਲਿਆ ਗਿਆ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ-ਧਰੋਹੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ । ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਦੇਸ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਤਰ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ । ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੋੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਹਨ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ.ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦੇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਜਿਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਇਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਤ ਨਿੰਦਣਯੋਰ, ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ. ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ- ਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸ. ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਰਾਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਬਚਾਓ ਲਈ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛੱਤਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਸਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਾ ਮੋਰਚਾ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਰੰਡੀਆ ਕੁਟਣੀਆ ਦੀਬਾਣੁ ॥
ਵੇਦੀਨਾ ਕੀ ਦੋਸਤੀ ਵੇਦੀਨਾ ਕਾ ਖਾਣੁ ॥
ਸਿਫਤੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਨੀ ਸਦਾ ਵਸੈ ਸੈਤਾਨੁ ॥
ਗਦਹੁ ਚੰਦਨਿ ਖਉਲੀਐ ਭੀ ਸਾਹੂ ਸਿਉ ਪਾਣੁ ॥
ਨਾਨਕੁ ਕੂੜੇ ਕਤਿਐ ਕੂੜਾ ਤਣੀਐ ਤਾਣੁ ॥
ਕੂੜਾ ਕਪੜੁ ਕਛੀਐ ਕੂੜਾ ਪੈਨਣੁ ਮਾਣੁ ॥
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨਾ ੭੯੦
ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ…….
(ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸੀ
ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਹਨ
ਕਿ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ,
ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ,
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ,
ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ)

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ‘ਜੰਗ’ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤੀ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪਸ਼ੂ-ਬਲ ਦਾ ਦਹਿਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਪਰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਦਾਬੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਬਾਗੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਖਤਮ। ਜਿਵੇਂ-ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਖਤਮ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਵਰਜਿਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ।
ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਬਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਨੌਟੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਥਿਤ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹੀ, “ਮੁਕਾਬਲੇ” ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰਟਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰੰਟਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਪ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ-ਘੇਰ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਬੈਰਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਗੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਮੇਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਜੇ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ ਬੇਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਘਰੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਸੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੀਂ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੱਡ ਤੁੜਵਾਉਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨੂੰ ਯਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਗਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲਣ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰ-ਚਾਰ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੜਕੇ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ? ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇ-ਕਸੂਰ ਮਾਪਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਢਾਹ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਅਤੇ ਬੇਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਜ-ਸਾਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਘਰਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ग्ठ।
ਕੁਝ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਤ-ਬਰਾਤੇ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਦਿਨ-ਕੱਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜੇਤੂ ਦੇਸ ਕਿਸੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੇਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੇ-ਜਬਾਨੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਝੇ, ਭੁੱਖੇ ਤਿਆਹੇ ਪਸ਼ੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮੀਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘਟਨੇ ਲਾਉਣੇ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਲਾਉਣੇ, ਟੱਟੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਿਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਬੜੇ ਡੰਡੇ ਧੱਕ ਦੇਣੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਡ ਪਾੜ ਦੇਣੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਰੇ ਦੇ ਕੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ‘ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਾਲਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੜਫ ਰਿਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਲ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਬਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਫਤਿਆਂ ਭਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਬਰ ਦੇ ਹੌਲਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਜਬਰ ਝੱਲਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।
ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਰੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਸ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ-ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ, ਕਹਾਣੀ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਇਆਨਾਈਡ ਖਾ ਕੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਮ ਹੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਝੂਠੀ ਖਬਰ ਛਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਇਕ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰਟਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਟਾਊਟ ਦਾ ਕੰਮ ਦਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀਂ ਮੁੱਚੀਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜੂਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਕ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜਾਉਣ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪੁਆ ਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਦੁਸਰੇ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਵੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਕ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਮਲ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਢ ‘ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਛੱਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਤੋਂ ਭੱਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ “ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ” ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਪਿਕਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਏ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲੇ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ “ਬਲੈਕ ਕੈਟਾਂ” ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਕੜ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੋਫਜਦਾ ਹੋ ਜਾਣ। “ਚਿੱਟ-ਕੱਪੜੀਏ ਪੁਲਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ” ਨੇ ਉੱਚ-ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭੈਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੋਂ ਗਲਤ-ਮਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਵਾ ਦੇਣ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਾਊਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਭੈਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸੀਏ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਈ-ਚਾਂਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਉਸਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਵਿਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਦੀ ਹੈ।
ਬੱਸਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮੂਹਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਵਾਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਮੁੱਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗਹਿਣੇ- ਗੱਟੇ ਜਾਂ ਨਕਦੀ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।
ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸੀਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਟਾਪੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪੇ ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਕੁਟਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ‘ਪਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ.ਓਜ਼ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਖੌਫਜਾਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਲੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮੋਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਗੇੜੇ ਦੇਂਦੇ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲ ਗੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਸਦੇ ਅਤੇ ਭੱਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਮ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦੋ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ’ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਹ ਸੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲ “ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।” ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਫੋਲਦੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ (ਜੋ ਦਸ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ) ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਫਲਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਸੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਨਾਲ ਹੱਡ-ਪੈਰ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚਿੰਤਾ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਾਪੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਕਹਾਣੀ ਉਂਝ ਹੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੋਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਪੰਜੇ ‘ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲੱਗਭਗ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਛਪਵਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਂਅ ਭਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ’ ਵਰਗੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ । 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਘੇਰਾਓ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰ-ਖਰੀਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਹਨ।
(ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ (ਹਿੱਸਾ) ਦਾ ਸਰੂਪ, ‘ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ਬਰ ਬਾਰੇ 9 ਨਵੰਬਰ, 1989 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ‘ਚੋਂ)

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲ

(ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼)
1. ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਹਰ ਦੇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ
ਅਕਸਰ ਤਸੀਹੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਿ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ।
3. ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੁਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਗੌੜਾ’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੋਣ।
5. ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਪੜਤਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਨਾ ਸਕੇ।
6. ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਹਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਵੇ।
7. ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਗ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
8. ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣਾ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਸੁਰਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
9. ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ
ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਮੇਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਇਕ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ।
10. ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ
ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਮਦਦ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
11. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਰੋਸਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਫੌਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
12. ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਧੀਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ

(1) ਮੈਂ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੈਣ ਤਹਿ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ :
1) ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਧੀ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 35 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਤੀ 17-9-1991 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ 5/6 ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੈਣ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਗਈ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ
ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ॥ 2) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ.ਕੇ. 4590 ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਡਰੰਮ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਾ ਯਕੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।

ਦਸਖਤ, ਬਿਆਨਕਾਰ

(2) ਮੈਂ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਜਗਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪਾਰੋਵਾਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 4-6-96 ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗਸ਼ਤੀ ਟੁਕੜੀ ਵਾਕਿਆ ਵਡਾਲਾ ਭੋਮਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਆ ਪੁੱਜੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਯਾਦਵ ਫਸਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੋਮ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮਜੀਠਾ ਲੈ ਗਏ।
2. ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
3. ਇਹ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਕਾ ਫੜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
4. ਇਹ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਨੇ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
5. ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਐਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੀਟੇਕਟਿਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੁੱਢਿਆ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
ਨਹੀਂ ਸੀ।
6. ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੈਂ ਆਲ੍ਹਾ ਅਫਸਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
7. ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਪਾਰੋਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਜੁਰਲ ਉਸ ਉੱਪਰ ਢਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਖੁਰਦ- ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਿਆਨਕਰਤਾ
ਮੈਂ, ਦੋਬਾਰਾ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਸਖਤ, ਬਿਆਨਕਰਤਾ
(3)
ਮੈਂ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੈਣ, ਤਹਿ. ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਤੀ 17-9-91 ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ 5-6 ਜਣਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੈਣ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਆਈ ਤੇ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਹੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮੇਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ । ਫਿਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵੋ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਜੇ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ।

ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਾ ਯਕੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।

ਦਸਖਤ, ਬਿਆਨਕਾਰ

(4)
ਮੈਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਸੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਖੁਖਰੈਣ ਤਹਿ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੋ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1) ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੇਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਤੀ 17-9-91 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ 5-6 ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਵਜੇ ਪਿੰਡ ਖੁਖਰੈਣ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸੀ । ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਹੀ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਕਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜ ਸਿਰਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ । ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਬਦਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੋ| ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੀ.ਆਈ. ਸਟਾਫ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦਸਾਂਗਾ। 2) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਬਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਥੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਕਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਪ ਲੱਖਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਭੱਖਲ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਾ ਯਕੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਦਸਖਤ, ਬਿਆਨਕਾਰ

(5)

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਚਿੱਠੀ

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਸੀ. ਬੀ .ਆਈ
ਦਿੱਲੀ

ਵਿਸ਼ਾ : ਆਪਣੇ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲੜਕੇ ਸਬੰਧੀ ਫਰਿਆਦ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਡੀ’ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰ, ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮਿਤੀ12-7-1992 ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਲੜਕਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣਹਾਰ ਤੇ ਨੇਕ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਈ ਇਨਾਮ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨੇਕ ਚੱਲਣ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਿਤੀ 12-7-92 ਨੂੰ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਦੇਖਣ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਬਟਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ‘ਤੇ ਗਿਆ। ਸਿੰਬਲ ਚੌਕ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਕਤ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਸਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਕਤ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੀ ਲੜਕਾ ਮੇਰੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਤੇ ਦੁਖੀਆ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਅਫਸਰ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੇਰੇ ਉਕਤ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਦੀ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦਾ ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ
ਇਕ ਦੁਖੀ ਬਾਪ (ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ)

ਪੁੱਤਰ ਸ. ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਤੁਗਲਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ-1) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2) ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3) ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਮੈਂ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨ ਖੈਹਰਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 6-9-89 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਾਨ ਖੈਹਰਾ, ਥਾਣਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੁਭਾਹ 5 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਰਲੇ-ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਮੇਰੇ ਪਤੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ (ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ), ਜੋਠ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ) ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗਏ।
3. ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਰੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ।
4. ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬੀਕੋ, ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੀਕੋ. ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਪਾਰੋਵਾਲ ਕੋਲ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ ਔਰ ਜੇਠ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਪਗੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਇਕੱਲਾ ਕਛੋਹਰਾ ਹੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ, ਜੇਠ ਕੋਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਦਰਾਣੀ ਅਤੇ ਜਠਾਣੀ ਮਰਗ ‘ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ । ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮਿਤੀ 12-1-90 ਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇਕੋ ਇਕ
ਲੜਕੀ ਹੀ ਸੀ। 7. ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ
6. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਦਿਓਰ ਅਤੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ (ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ (ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
8. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਓਰ (ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ) ਦੇ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ग्ठ।
9. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਉਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 10. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਹੋਸ਼-ਹਵਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੱਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਦੋਬਾਰਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
(7)
ਮੈਂ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਕਾਲੇਕੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਬੂੜ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 10-11-91 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10-30 ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4. ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿਚ
ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
5. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ प्रक्षेप ती।
6. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
7. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
8. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਾਰ

(8)
ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ 9 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1) ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 6-7-92 ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪੱਟੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕੈਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਇਕ ਗਲਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਫੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਆਈ. ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 9-7-92 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ (ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ) ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 13-7-92 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਾਹਿਬ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਤੋਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2) ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲੱਖਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ:
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਕਰੀਬਨ 32 ਸਾਲ
3) ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕਰੀਬਨ 8 ਸਾਲ
4) ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਲੜਕਾ ਕਰੀਬਨ 6 ਸਾਲ
5) ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਕੌਰ ਪੁਤਰੀ ਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ
ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸੌਹਰਾ ਬਿਰਧ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ
ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਾ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤੀ

(9)
ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ :
1) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਬੇਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 9-8-96 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਤਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਅਬਦਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹਿਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਟਵਾਂ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਰਾਇਫਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਹਮੈਤੀ ਸਨ।
2) ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਕਥੂਨੰਗਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿਆਮ ਨੰਗਲ ਦੀ ਸ਼ੈਹ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿਪਸੀ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
3) ਇਹ ਕਿ-ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਸੀ। 4) ਇਹ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਠੱਗ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ
ਮਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਜਿੱਠ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। 5) ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਰਾਹੇ ਕੁਰਾਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਨੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ| ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਮੇਰਾ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਤੱਥ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ

(10)
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ,
ਮਹਿਕਮਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਬ੍ਰਾਂਚ ਤਰਨਤਾਰਨ।

ਵਿਸ਼ਾ: ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਨੰ. 319 ਅਤੇ (2) ਨਾਇਬ ਉਰਫ ਨੈਬਾ ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਵਾਇਆ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ (3) ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੈਟ (ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ) ਪਿੰਡ ਖਾਰਾ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਉਕਤ ਲੜਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂਰਦੀ ਅੱਡਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ।
ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 22-12-92 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3581 ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 3782 ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਕਾਲੀਆ ਡਾਕਟਰ, ਪਿੰਡ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਖੋਰੀ ਫੂਕ ਅੱਲ ਨੂੰ ਫੜਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿੰਡ ਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਖਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਚ.ਸੀ. 3581 ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਬੇ ਪਾਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਸੀ।
ਇਹ ਕਿ ਉਕਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਚ.ਸੀ. ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ।
ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਝਾਮਕੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਮਿਤੀ 11-9-95
ਨੋਟ: ਐਸ.ਪੀ. ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਾਵਾਲਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲਦਾਰ 3581 ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੜਕੇ ਕਿਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
(11)
ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ:
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 11-9-91 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਡੇਹਲੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਈ ਹੈ।
3. ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ
ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
4. ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ
ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ।
ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ
(12)
ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਸ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਖਾਸ, ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ:
1) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਘਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 10-10-92 ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਦ ਦਰਸ਼ਨ ਫੌਜੀ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਚੁੰਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰੀ ਕਾਰ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਾ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕ ਗਏ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸ. ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਰਾਮ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ।
2) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਾਰ ਤਸਦੀਕ: ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨਕਾਰ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
(13)
ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੁੰਨ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 22-12-1992 ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ (ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ (ਸੀ.ਆਈ.ਏ) ਕਪੂਰਥਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜਿਸਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
4. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਾਰ
(14)
ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਵਾਲਾ ਗੋਟ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
1) ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪਤੇ ਦਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ।
2) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਣਵਈਆ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੱਸੂ ਨੰਗਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਿਤੀ 7- 5-92 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਜੱਸੂ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
3) ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
4) ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਜਿਸਦੇ ਦੋ ਲੜਕੇ ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਵਿਲਕਦੇ ਹਨ।
5) ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਜੱਸੂ ਨੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਮਿਤੀ7-5-92 ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਬਾਕੀ ਦੋਵੇਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਣਵਈਆ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
6) ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਣਵਈਏ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਬਾਰੇ
ਕੇਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਰਫ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਰਤਾ

(15)
ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤਹਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ
ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ
ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਬੋਹਰ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
3. ਇਹ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਥਾਣਾ ਵੇਰੋਵਾਲ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕੁਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਥਾਣਾ ਵੈਰੋਵਾਲ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਥੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
4. ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਰਤਾ

(16)
ਮੈਂ ਗੁਲਜਾਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ :
1. ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 27-5-90 ਨੂੰ ਪਾਰ ਧੁੱਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸ਼ਨੇਵਾਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ।
4. ਇਹ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਾਰ

(17)
ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹਸਨਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ
ਗਏ ਸਾਂ। ਉਥੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ
ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਪੁਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3. ਇਹ ਗੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਰੀਆਂ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੜਕਾ ਹੈ।
4. ਇਹ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ

(18)
ਵਿਖੇ : ਸਬ ਆਫਿਸ 36 ਕਬੀਰ ਪਾਰਕ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ
ਵਿਸ਼ਾ : ਦਰਖਾਸਤ ਬਰਖਿਲਾਫ 1. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਸਾਂਗਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ 2. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ 3. ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਗੁਰਾਂ ਸਿੰਘ 4. ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ 5. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ 6. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ 7. ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ 8. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀਅਨ ਪਿੰਡ ਸਾਂਗਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਮੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਗਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਾਵਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਿਤੀ 17-6-96 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਗਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਨਕਲ ਕਢਵਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਨਕਲ ਇਸ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਉਕਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਪ੍ਰਾਰਥਕ

ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਗਰੰਥੀ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਿਤੀ 26-8-96

(19)
ਮੈਂ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਰੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਢੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
1) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਫਗਵਾੜਾ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. (ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ) ਤੋਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਤੀ 27-5-92 ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬੱਢੇ ਤਹਿਸੀਲ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਸਨ, ਜੀਪ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਾਰ
ਅਗਦੁ ਪੜੈ ਸੈਤਾਨੁ

(20)
ਮੈਂ ਬਾਟੀ ਵਿਧਵਾ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ:
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਮਜੱਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
4. ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ।
5. ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਰਤਾ

(21)
ਮੈਂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਜ੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਾਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਡੋਗਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿਤਸਰ ਤੋਂ ਯੋਗਾ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। 3. ਇਹ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਇਸੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਲੜਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਰਈਆ
ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। 4. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ
ग्रु। 5. ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ

(22)
ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗਗੜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ।
2. ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਦਮੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ।
4. ਇਹ ਕਿ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 1991 ਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਤ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ।
5. ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਹਨ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਰਤਾ

(23)
ਵਿਸ਼ਾ : ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਬਾਰੇ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸ. ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 13 ਗੁਰਨਾਮ ਨਗਰ, ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-2 ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕੰਡਕਟਰ ਨੰ. 6 ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਮਿਤੀ 19-11-92 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਸੱਤ ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਕੰਡਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜੋ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਫੜਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰੋਕਤ, ਦੋ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਇਕ ਐਲਵਨ ਵੈਨ ਵਿਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਕ ਦਮ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਐਲਵਨ ਵੈਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਸੂਰ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਲਵਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਣਦੱਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰਕੇ ਪੁਛਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।
ਇਹ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲਿਖਤ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਰਸੀਦਾਂ, ਟੈਲੀਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਫੋਟੋ ਸਟੈਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ।

ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹਿਤੂ
ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸ. ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ
ਵਾਸੀ ਪਲਾਟ ਨੰ. 13. ਗੁਰਨਾਮ ਨਗਰ,
ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

(24)
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ
ਵਿਸ਼ਾ : ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਨਿਹਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) 30-8-92 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਸੱਦਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ।
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ । ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ।
ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸ਼ਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕ. ਮਨਿਹਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 30-8-92 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਖੜਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ।
ਨੋਟ: ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਆਪ ਦੇ ਹਿਤੂ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸਰੇਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮਨਿਹਾਲਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤਹਿ. ਪੱਟੀ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ)
(25)
ਮੈਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ) ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਢਡਿਆਲਾ ਨੱਤ, ਪੀ.ਐਸ.
ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਢਡਿਆਲਾ ਨੱਤ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ
ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ : 1. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ. ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 17-7-89 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ
ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਗੁਰਭੇਜ ਕੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। 2. ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 17-7-89 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1 ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ), ਸਮੇਤ ਗਾਰਦ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਢਡਿਆਲਾ ਨੱਤ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਟਾਲਾ ਵਿਖੇ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
3. ਇਹ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਨਾਣ ਗੁਰਭੇਜ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਉਕਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਸਮੇਤ ਗਾਰਦ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਜਿਥੇ ਕਿ ਉਕਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 17-7-89 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ।
4. ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 18-7-89 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਾ (ਝੂਠਾ ਮੁਕਾਬਲਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
5. ਇਹ ਕਿ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
6. ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜੀ।
7. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ।
ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਆਨਕਰਤਾ

(26)
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲੀਸ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।
ਵਿਸ਼ਾ: ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰ. 9/11 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪੰਜਾਬ) ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਦਰਖਾਸਤ।
ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰ. 9/11 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ :
1) ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰ. 9/11 ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੋ ਕਿ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜੋ ਮਿਤੀ 6-7-92 ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁਛ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2) ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬਣੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾ ਸਕਾਂ। ਆਪ ਦੀ ਬੜੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ

ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਵਾਰਡ ਨੰ. 9/11, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

(27)
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਪੁਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮੇਰਾ ਪੁਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ 5-12-91 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ 8-1-92 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨ:
1. ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਮੋਹਨ ਲਾਲ
2. ਏ.ਐਸ.ਆਈ.-ਸ੍ਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ
3. ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ.-ਸ੍ਰੀ ਨੰਨਦਵਾ
4. ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.-ਸ੍ਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਘੋਟਨਾ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8-1-92 ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ

ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਪੁੱਤਰ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ (ਪਿਤਾ), ਹਾਤਾ ਬਦਨ ਸਿੰਘ, ਮਕਾਨ ਨੰ. 1273 ਗਲੀ ਨੰ. 7 ਮੋਗਾ (28)

ਮੈਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ 48 ਨੇਤਾ ਜੀ ਪਾਰਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਨੇਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਤੀ 21-4-92 ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਤੀ 25-4-92 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੀ।
4. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 27-4-92 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
5. ਇਹ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ
ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਤਸਦੀਕ: ਮੇਰਾ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ

(29)
ਮੈਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਈ.ਓ. 3 ਬਜ਼ਾਰ ਪੀਰ ਬੋਦਲਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੌਣਕੀ ਮਿਤੀ 21-4-92 ਨੂੰ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਮਿਤੀ 25-4-92 ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ प्ती।
4. ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੌਣਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸੰਗੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
5. ਇਹ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਮੇਰਾ ਉਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ

 

(30)

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ

ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਕੌਮ ਜੱਟ, ਉਮਰ ਕਰੀਬ 70 ਸਾਲ, ਪੇਸ਼ਾ ਵਾਹੀ, ਵਾਸੀ ਬਾਹਣੀਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ:
ਮੈਂ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਿਤੀ 2 ਜੂਨ ਸੰਨ 1993 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰੀਡਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਖੀਰਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇਸ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਨੀਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਿਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰਾ ਉਪਰ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਹਲਫੀਆ ਮੇਰੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਇਲਮ ਤੇ ਯਕੀਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਵਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਜਾਂ ਛੁਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਹੈ।
ਦਸਖਤ ਬਿਆਨ ਕਰਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਹਣੀਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਟੀ।
(31)
ਮੈਂ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸ. ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਮਾਨ ਖੋਹਰਾ, ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਟਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਫਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ :
1. ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 18-3-91 ਸੁਭਾ 7-00ਵਜੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਲੀਸ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰਈਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗਾਰਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਤਰ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ) ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਹ।
2. ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ
ਚੂੜੀਆਂ ਵਿਖੇ ਲੈ ਗਏ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ।
4. ਇਹ ਕਿ ਮਿਤੀ 25-3-91 ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥਾਣਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਲ ले।
5. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ
ਕੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਉਠ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 100 ਰੁਪੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ 10 ਰੁਪੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 90/- ਰੁਪੈ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
6. ਇਹ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. (ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੀਂ । ਉਸੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9.00ਵਜੇ ਭਾਲੋਵਾਲ ਨਹਿਰ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ (ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਕੋ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ | ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ (ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਦਮੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
7. ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਵੋ| ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਅਸਥੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ।
8. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਲੜਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ 6 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ 5 ਸਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ।
ਮੈਂ ਦੋਬਾਰਾ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਸਹੀ ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਜਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਰਤਾ

(32)
ਮੈਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ ਮੁਖਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੌੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ :
1. ਮੈਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀ.ਏ. ਪਾਸ ਸੀ ਅਤੇ
ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1-4-91 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਪੰਨੂਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਮਿਤੀ 2-4-91 ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ
ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ‘ਚੋਂ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਢਵਾਇਆ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਾਰ

(33)
ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਪੁਤਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੋੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ
ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ :
1. ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਖਟੇਕ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਾਰਨ ਮਰ ਚੁੱਕਾ
ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ 5-11-90 ਨੂੰ ਸੀ । ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਮਾਹੌਲ
ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
2. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਸਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਵਿਚ 80/316 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ 15
3-91 ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
3. ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮਿਤੀ 1-4-91 ਨੂੰ ਮੁਗਲ ਚੁੱਕ ਪੰਨੂਆ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਵੀਰੋ ਪਤਨੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕਮਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਗਲ ਚੱਕ ਨੂੰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2-4-91 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੂਬੀ ਰਾਮ ਐਸ.ਪੀ. ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸਾਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣ ਦਾ।
ਮੇਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।

ਦਸਖਤ ਬਿਆਨਕਾਰ

(34)

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.. ਸੈਨਿਕ ਰੈਸਟ ਹਾਉਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਵਿਸ਼ਾ : ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ.
ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚਮਨ ਲਾਲ ਪੁਤਰ ਗੋਪੀ ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. 4/351 ਗਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ
ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤਰਨਤਾਰਨ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ :
ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸਦੀ ਉਮਰ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਮਿਤੀ 22 ਜੂਨ 1993 ਰਾਤ 10-30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਏ, ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਗਏ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ. ਜਦਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਸਰੇ ਤਿੰਨ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਵਿਚ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਕਾ/ਭਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬ੍ਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ 21/22 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ 22-23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੜਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਤੇ ਇਕ ਲੜਕਾ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲਾਸੌਰ ਦੀ ਪੁਲੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਛਟ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇਕ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ

ਚਮਨ ਲਾਲ ਪੁਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪੀ ਰਾਮ, ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ. ਬੀ-3/351 ਜੰਡਿਆਲਾ ਰੋਡ ਤਰਨਤਾਰਨ

ਗਿੱਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ?

ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਦ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼’ ਦੇ 10 ਜੂਨ 1997 ਦੇ ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਕ ਬੜੀ ਹੌਲਨਾਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਥੇ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖੁਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਖੌਫ ਦੇ ਸੀਨੇ ‘ਚ ਦਬਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੁਝ ਇਕ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਦੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਗਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਜਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਡੇਹਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਨੁਮਾ ਦਾਗ ਹੈ। ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਚਕਚਾਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ 24-25 ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਨਫਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਡੇਹਲੋ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸੁਧਾਰ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਰਾਏਕੋਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਜਗਰਾਉਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਬੇਟ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਫੜ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੁਜਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ? ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਿਰੱਥਲਾ ਕਾਂਡ

ਥਾਣਾ ਪਾਇਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਵਿਚ, ਸਿਰਥਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਵਾਸੀ ਮੰਨਵੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿਰੱਥਲਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਐਚ.ਸੀ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਦ੍ਰਿੜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਸਿਰੱਥਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਬਾਰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ । ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆਂਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ । ਇਹ ਰਕਮ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਗੰਨਮੈਨ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜ ਪਏ ਅਤੇ ਗੱਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਗਰਾਉਂ ਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰਾਂ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮਦਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈ। ਮਦਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਸ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਪੱਗਵੱਟ ਭਾਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ।
ਸਿਪਾਹੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ । ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਤੋਂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸੇ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ । ਬਾਕੀ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਗਈ।
ਸਿਰਫ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਕਨਾਮੀ ਕਾਰਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਕਾਂਡ

ਇਹੋ ਕੁਝ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿੱਲੂ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ ਨਾਲ ਬੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਥਾਣਾ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਟ ਵਾਸੀ ਨਗਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ.ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਏ। ਸਿਪਾਹੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੁਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਸੈਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਦਲੇ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਲੰਟਰੀ ਅਵਾਰਡ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ. ਹਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ. (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸ.ਮਦਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਫੇਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਲੋ ਕਾਂਡ

ਪਿੰਡ ਦੋਲੋ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਬਦਨਸੀਬ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਬੀਤੀ ਹੈ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸੁਧਾਰ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ।
ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਦੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਹੌਲਦਾਰ ਸ. ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਹਨ। ਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ/ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਪੂਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ । ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲਦਾਰ, ਛੋਟਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਸੁਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਹੈ।
ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਐਨ.ਈ. ਫੀਅਟ, ਇਕ ਮਾਰੂਤੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਰਚਾ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਹਿ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਵਰਗੇ ਬਹਿਨੋਈ ਲੱਭੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਸਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ 19 ਏ ਦੀ ਭੈਣ ਵਾਸੀ ਭੈਣੀ ਦਰੇੜਾਂ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਟਾਂ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਟ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਸ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਲੱਗ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਇੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਡੇਹਲੋਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਾਲਖਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀਆਂ 50 ਬੋਰੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁੱਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਇਨਟੈਰੋਗੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜਸਿੰਗੀ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ।
ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਰਾਈਮ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਸਿਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਓ. ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਨਮੈਨ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਿੰਡ ਬਾਰਦੇ ਕੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 302,201, 34 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 28-8-93 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਕਰਾਈਮ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੰਨਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਸ੍ਰੀ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਫੀ ਝਗੜਾ ਸੀ । ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਡੇਹਲੋਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ 100 ਬੋਰੇ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਗਰਾਉਂ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਰਜ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 18 ਮਿਤੀ 13-5-97 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰ. 79 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਅ ਗੁਆਉਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਕਾਈ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ (ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ) ਨਾਥੇ ਵਾਲਾ, ਤਲੂਰ ਅਤੇ ਰੋਡੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ। ਸਭਾ ਦੀ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਸ੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਗੋਂਦਾਰਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਬੇਤਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀ ਮਿਲੀ। ਪਿੰਡ ਨਾਥੇਵਾਲਾ (ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ) ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਲੋਂ 23-6-92 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿੰਡ ਭਲੂਰ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਢੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 92 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸਦਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ| ਘਟਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੀ ਬਿਰਧ ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਵੱਲੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿਚ 4.9.92 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਔਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਬੀਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 92 ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਪੁਲੀਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਬੀਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁਨੇਹੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਵਿਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਣੇ ਪਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਨਾਥੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 17 ਸਤੰਬਰ 1993 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਡਰੋਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਛੱਡ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਣ।
ਬਲਵਿੰਦਰ ਹਾਲੀ

ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧ ਤੇ ਸੰਤ ਮੀਆਂ (ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ)

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,

ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ,

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਵਿਸ਼ਾ : ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ।

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਜਥੇਦਾਰ ਡੇਰਾ ਕਾਰਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ (ਬਠਿੰਡਾ), ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਲੇ ਉੱਪਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ । 10 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਵਿਚ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਲਫਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ । ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੇਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਮੇਤ ਸਮਾਨ, ਸਮੇਤ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਡੇਰਾ ਕਾਰਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਵਿਖੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਅਤੇ ਨਗਦੀ ਫਰਿੱਜ, ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੈ, ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 14 ਸਤੰਬਰ ’92 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ’92 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਨੂੜ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ । ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਕਾਕਾ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੁਤਰ ਸ. ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਕਨ ਰਾਮ ਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਥੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦ ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ 13 ਦਸੰਬਰ ’92 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਆ ਧਮਕੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਉਸ ਵਕਤ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸਨ | ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਸਰਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਣਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਹਾਲੀ ਆਏ ਹਨ। ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਰ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਤੀ 14 ਦਸੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਥਾਣਾ ਸਰਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਪਰ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਜੱਗਬਾਣੀ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ। ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾਂ ਮਿਲਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਟਾਈਗਰ ਜਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਮੇਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਖਿਲਾਫ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬਹੁ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ । ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਤਿ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਸ/ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਦਾਸ
ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਿਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ

ਗਿੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ
ਇਕ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ….

ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1993 ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਾਮੀਂ ਖਾੜਕੂ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਕਦਰ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਕਿ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਮਾਤ ਪੈ ਗਏ।
ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ 6 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਇਕ ਨਾਮੀ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਅਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਕੰਬ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗੈਰਇਨਸਾਨੀ ਵਿਹਾਰ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਅਗਸਤ 1992 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਇਕ ਭਰਾ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ । ਇਕ ਹਫਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆਂ ਪੁਲੀਸ ਚੌਂਕੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰੀ ਸੀ। ਦਸ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਤੇ ਇਕ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਪਿੰਢ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਝੂਠੇ’ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ 43 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 27 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੋਵਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਜਬਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਪੁਰਾ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਮੋਹਰ ਨੂੰ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਲਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਗੋਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੇ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ 43 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰਤ ਸਕੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਭਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 29 ਤੇ 30 ਮਾਰਚ 1993 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੌੜਾ ਵਧਾਣਾ ਨੇੜੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕੌਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। (‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’)

6 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ

6 ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ‘ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਟੇਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਟੇਅ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਥਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27-28 ਮਈ, 1986 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਲੌਰ ਪੁਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ । ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ‘ਤੇ ਟਾਡਾ ਐਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਉਸ ਨੂੰ 9 ਜੂਨ, 1986 ਨੂੰ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ, 1986 ਨੂੰ ਉਹ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਫਤਿਆਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ 1987 ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ । ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ, 1991 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਭੋਈਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਥਾਣੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤਾਂ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ, 1991 ਨੂੰ ਵੈਰੋਵਾਲ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ । ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਦੋ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਪਾਏ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਦਾਲਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ । ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ.ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 32 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਣੇ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਥਾਣੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਰਹਾਲੀ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਚਲਦਾ ਸੀ । ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਸੰਬਰ, 1992 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀਰਾਨ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਗਈ । ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਭਾਰ ਰੀਂਗਦਾ-ਗੈਂਗਦਾ ਝਾੜੀਆਂ ਓਹਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਆਏ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਸ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਭੌਈਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ । ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਐਸ. ਸੋਢੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਸੋਢੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟੇਅ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟੇਅ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’) ਖੇਡ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੌਂਦ (ਫਾਉਲ) ਉਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ‘ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ’ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕਾਫੀ ਮੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਿਸਨੁਮਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਸਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਖਿੱਚਧੂਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਥਾਣੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ‘ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ’ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਕਈ ਲੋਕ ‘ਭਜਾਏ’ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ । ਯੂ.ਪੀ…ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਗਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਣ ਮੁਜਰਮਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਹੱਤਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਜਾਂ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਫਰਾਨੇ ਆਜ਼ਮ ਐਮ.ਪੀ. ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚੋਂ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਲਬੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਤਲਖੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤਲਖੀ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਰਾ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਜੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਫਾਉਲ’ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ) ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕੰਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੋ ‘ਬਲੈਕ ਕੈਟ’ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 7 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਕੌਮੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ‘ਮੁਠਭੈੜਾਂ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰਿੱਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ-ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜੇਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ. ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਡੇਫਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ. ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਂਤਾ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਬਿਜਲੀਵਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮਾਣਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ, ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਲ੍ਹੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸ. ਬਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੇਦੀ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੋਧਰ ਦੇ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਮਾਣਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਯਾਤਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ‘ਚ ਉਕਤ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਲੈਣਾ ਸੀ।
ਮਾਣਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਣਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ’ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਣਕ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਤਥਾਕਥਿਤ) ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1993 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ । ਉਸ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੁਲਿਸ ਕੈਟ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਮਾਣਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ.ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1992 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ.ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤਿਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਾਣਕ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ 8 ਜੂਨ, 1992 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 26 ਜੂਨ, 1993 ਨੂੰ ਮਾਣਕ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ. ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਣਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਅਜੀਤ’)

ਹਵਾਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼

ਮੋਗਾ, 20 ਜੂਨ(ਨਿਰਮਲ ਸਾਧਾਂਵਾਲੀਆ)-ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਉਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਹਵਾਲਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਗਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਦਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ (ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੇਸ ਰਾਜ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜਨੇਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ 16 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਕਈ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਰਕਮ ਹੜੱਪ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 12 ਜੂਨ 1985 ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਪੁਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਤੀ 7 ਫਰਵਰੀ 1989 ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੱਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸੀ-2 (ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ) ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਅਪਰੈਲ 1990 ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮਜੈਸਟਿਕ ਸਿਨਮੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸਿਬੀਆ ਥਾਣਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਕਦਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਟ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਕਾਲਾ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਬੀਰ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨਿਆਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਹਵਾਲਦਾਰ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ । ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਉਸਦੀ ਮਿਜਾਜ਼ ਪੁਰਸ਼ੀ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਤੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਆਏ ਹਨ । ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਨੰ. 5036/38 ਮਿਤੀ 21 ਅਪਰੈਲ 1990 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨਬੀਰ ਨੂੰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤੋਂ ਸੀ-2 ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੀ 23 ਅਪੈਰਲ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨੰ. 4616 ਅਧੀਨ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਵਾਂ ਐਸ.ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨਿਯੁਕੱਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅਨਿਆ ਗੌਤਮ ਐਸ.ਪੀ.(ਆ) ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 15 ਮਾਰਚ 1993 ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਸ੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਰਪਟ ਨੰਬਰ 25 ਅਧੀਨ ਮਾਰੂਤੀ ਵੈਨ ਨੰ. ਪੀ.ਏ.ਈ. 7790 ਦੇ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਦਿਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਵਲਟੋਹਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਧਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਸ.ਪੀ. (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਸ.ਪੀ. (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਆ) ਸ੍ਰੀ ਅਨਿਆ ਗੌਤਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਪੀ.(ਡੀ) ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਫੜਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ, ਇਕ ਸਕੂਟਰ, ਵੀ.ਸੀ.ਆਰ., ਰੰਗੀਨ ਟੀ.ਵੀ. ਆਦਿ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । 40,000 ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਅਪਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਗੌਤਮ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਹੇਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ । ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਤੁਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ-ਭਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਲੜਕਾ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਹਨੇ ‘ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾਇਆ’ ਤੇ ਕੌਣ ਉਸ ਦਾ ਇਨਾਮ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਵਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨਵੇਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ.ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 1993 ਨੂੰ 12029/5 ਅਧੀਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਪੀ. (ਐਚ.) ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਬੀ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦਾ 38 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ’95 ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨੰ. 522/ਓ.ਏ.ਐਸ. ਅਧੀਨ ਐਸ.ਪੀ. (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਦੀ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਬਖਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਣਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਭੇਜੋ ਕਾਗਜ਼ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਈ। ਇਕ ਦਿਨ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿੱਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਟੁੱਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ (ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. (ਆਪਰੇਸ਼ਨ) ਅਨਿਆ ਗੌਤਮ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਰਿੱਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਰਿੱਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਇਸ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਨੇਰ ਵਿਖੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਅਪਗਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ 24.9.96 ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿੱਟ ਵਾਪਸ ਲਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਪਣੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਾਮਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਅਦੋ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹਵਾਲਦਾਰ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’)

ਅਜੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਦੋਰਾਹੇ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਧਮੋਟ-ਮਲੋਟ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਘੁੱਗ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹੌੜਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ-ਜੀਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਘਬਰਾਅ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤਾਂ ‘ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਦਿਖਾ-ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ‘ਤੇ ਬੜੀ ਕੁੱਪੀ ਢਾਈ ਹੈ । ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬੁੱਢਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਚੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਘੇਰੇ ਪਾਏ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੰਡ ਸਿਹੌੜੇ ਨੂੰ।
ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 85 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੱਥੇਦਾਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਸਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰ ਪਰਤ ਆਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਧ-ਬੁੱਝੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲ-ਪਰਲ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਸੋਖਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਆਸ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 44-45 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹੋੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਹੈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਲਸੋਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹੌੜੇ ਤੋਂ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ 4 ਮਾਰਚ 1994 ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚਾਪੜਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਟਰ ਘਰ ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਕੂਟਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਪਰ ਜਿਪਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੜ ਕੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਕੂਟਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ।
ਬਾਬਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਦੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਮਾਗੋਵਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸਿਹੌੜੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਥ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੰਨਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਰਾਜ ਕਿਸ਼ਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੋਹਤੰਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਗੱਡਾਖਾਨਾ ਮਲੋਰਕੋਟਲਾ ਪੁੱਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਟਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣ-ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਰੂਰ ਕੋਈ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ । 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੀ ਸਾਫ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਇਸ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਛਾਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਕੂਟਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ । ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ-ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ । ਆਖਰ ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1996 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਜਨਵਰੀ, 1997 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੰਬਧੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1997 ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਸੰਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ 17-18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸਿਹੌੜੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਗਵਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜੀ। ਬੀਬੀ ਭਗਵੰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਸਮੇਂ ਸਾਫ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਬੀਤੀ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 16 ਵਰ੍ਹਿਆ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪਾਇਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ, 1993 ਨੂੰ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਪਿੰਡ ਸਿਹੋੜੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਇਲ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਧਾਂਦਰੇ ਨੇੜੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਪਤਨੀ ਛੱਡ ਗਿਆ।
ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਕ ਦਲਿਤ ਪੰਚ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੜਕੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ- ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੂੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਦੌੜ ਗਈ, ਮੁੜ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਹਤੇ ਸਕੇ ਸਭਾ ਗੁਲਾਬ, ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਰਾਜੂ ਪੁਤਰਾਨ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ)

ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਲਈ ਫਰਿਆਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਭਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੱਗੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਅਣਹੋਣੀ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆ ਗਿਆ । ਦਿਹਾੜੀ-ਟੱਪਾ ਤੇ ਸੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਹੌਂਸਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦ-ਕਹਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਲਿੱਖ ਭੇਜੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲਗਪਗ 25 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪੱਖਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਰਾਣਾ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਚੱਕੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੱਕੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਚੱਕੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਦੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਜੋਧਪੁਰ 28.11.92 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਸਾਈਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਾ-ਸਹੁਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਿਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਲਿਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ, ਗਲ ‘ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਚੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇ-ਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕ ਸਰਪੰਚ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 19 ਬੋਰੀਆਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਵਾ ਲਿਆਂਦੀ । ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋ ਦੋ ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਪਰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਏਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਮਾ-ਸਹੁਰਾ ਬੇਕਸੂਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ।
ਮਿਤੀ 6.12.92 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਖੋਪੁਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ’ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੋ ਆਦਮੀ ਮਾਰੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਭੱਜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਮਾ-ਸਹੁਰਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਣ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਤਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਖੈਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਜਾਵੇ।
ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋਦਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਫੁੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਛੜ ਚੁੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ-ਸੁੱਘ ਮਿਲ ਸਕੇ। (ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’)

ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਦੀ ਦਾ ਸ. ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਖੱਤ

ਸ੍ਰੀਮਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ।
ਕਾਸ਼ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸ਼ਿਕਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ । ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ. ਸਟਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ, ਕੁੱਝ ਗੈਰਤਮੰਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਣ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਕੋਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 645 ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਐਸ.ਆਈ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 48 ਸਾਬਕਾ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਕੋਟਭਾਈ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 206 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਬੜਾ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਰੋ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਖਾਸਤਾਂ, ਫੈਕਸਾਂ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਖੁਦ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਿਉਂਕਿ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ :
(1) ਮਿਤੀ 3.10.94 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਸ.ਆਈ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(2) ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 6.12.95 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਸੱਦਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
(3) ਮਿਤੀ 25.1.85 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 26.1.85 ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਏ।
(4) ਮਿਤੀ 12.3.93 ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸਵਾ 2 ਵਜੇ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖਾ, ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਆਈ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ. ਆਈ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ (ਮੌਜੂਦਾ ਘਰ ਵਿਚ) ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਡੇਢ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ,4000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਫੋਟੋ ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 30 ਮੁਰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
(5) ਮਿਤੀ 10.6.96 ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਐਸ. ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ, ਐਸ. ਆਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ. ਐਸ. ਆਈ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਆ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਲੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ।
(6) 10.6.96 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਐਸ. ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਗੀਰ ਕੋਰ (ਉਮਰ 90 ਸਾਲ) ਭੈਣ ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ (ਉਮਰ20 ਸਾਲ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 15 ਦਿਨਾਂ ਨਜਾਇਜ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ । ਮਿਤੀ 26.6.96 ਨੂੰ ਮੇਰੇ 2 ਭਾਈਆਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ, ਲੰਬੀ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਐਸ.ਆਈ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖਾ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
(7) ਮਿਤੀ 16.7.96 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਬਰੀਵਾਲਾ ਦੀ ਇਕ ਬੰਦ ਪਈ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ । 17.8.96 ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25,000 ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਲ ਵੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵੱਸ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਚਲਾਅ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ । ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਲ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸ. ਮਨਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ।
ਜੂਨ 1995 ਦੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੂਨ 1995 ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉੱਪਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇਕ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਸਦਕਾ ਐਸ.ਆਈ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰ ਬਲਜੋਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਐਸ.ਆਈ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਖਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ । ਅਸੀਂ ਵੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਜੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਗਰੀਬ ਧੀ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੀ ਪੁਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਸ਼। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਸਕੋ। (ਮਾਸਿਕ ‘ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ’ ‘ਚੋਂ)

ਗਿੱਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਦੱਸੇ

ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ 25 ਸਤੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ 6 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਸਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਰਤ ਕਪੂਰਥਲੇ ‘ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ‘ਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਰਘਬੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸ. ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ । ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜੁਆਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਈ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬੁਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ।
ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਵਫਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਸਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇ.ਪੀ. ਸਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦ ‘ਚ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ । ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਲਮਾਨਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦਿਵਾਈਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਵਰਦੇ ‘ਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੈਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਾ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਦਾ ਬਹੁ ਪਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੁੱਝ ਆਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਲ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲੱਭਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। (ਮਾਸਿਕ ‘ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ’ ‘ਚੋਂ)

ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1993 ‘ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਕੇ ਤਕ ਖਾੜਕੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾੜਕੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 13 ਫਰਵਰੀ 1993 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬਿਨਾਅ ‘ਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਿਛੋਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਖਾੜਕੂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਰੀਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਈ । ਪੁਲਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮਰਿਆ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਕ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਾਰ ਦਿੱਤੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਆਏ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁੜ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ/ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੁਲਸ ਉੱਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਖ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕੇਸ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾੜਕੂ ਆਖ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਪਾ ਲਏ। ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ’ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰੋਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕੇ| ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਪਰੋਕਤ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਡਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 17 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਪਰ ਹੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਫੜ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਸਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । (ਮਾਸਿਕ ‘ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ’)

ਗਿੱਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ : ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ

* ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲਗਪਗ ਅੰਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾੜਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਗਰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਸਾਬਕਾ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾਅ-ਚੜਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬਿੱਟੂ-ਗਾਮਾ,ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਚਾਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਲਵੰਤਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ ਪਿਛੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਖੱਟਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ ਉਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 1992 ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਲ ਗਵਾਹ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜੱਜ ਲੀ. ਕੁਲੀਨ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਥੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤਖਾਣਬੱਧ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਵਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਣਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਾ 307/225 ਆ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਆਰ.ਸੀ. ਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ 18 ਮਾਰਚ 1996 ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਪਿੰਡ ਖਾਸੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਕੋ ਘਰ ‘ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਫਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਕੀ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੂਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਤਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੱਥ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁ- ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿਨਕ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ 25, 54, 59 ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦੋ ਧਾਰਾ 307, ਟਾਡਾ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 2 = ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸੱਜ ਸ੍ਰੀ ਐਸ.ਕੇ. ਗਰਗ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਕਾਂਤੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਚਲਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਲਾਗਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ-ਫਾਸ਼ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ। ਵਕੀਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤਰ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਖਾੜਕੂ ਦੌਰ ਮੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ ਸ਼ੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਸਾਧਾਰਣ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਾਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਟਿਕੇ ਟਿਕਾਏ ‘ਖਾੜਕੂਆਂ’ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਸਲੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਫਜ਼ੂਲ ਦਾ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਗਏ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾ ਵਾਰਾ ਉੱਪਰ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ ਦੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਤ ਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਝੂਠੀਆਂ ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਫਾਰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਕ ਹੁਣ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਓ.ਪੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਫਾਰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਹੋਣ। -ਪਰਮਜੀਤ ਔਜਲਾ

ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੈਠਾ ਬਿਰਧ ਪਿਓ

ਸਰਹੱਦੀ ਬਲਾਕ ਕਲਾਨੌਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਕੋਟਲਾ ਬੇਚਰਾਗ (ਬਖ਼ਤਪੁਰ) ਦੇ 75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਾਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੁਣਾਮਈ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 4302, ਜਿਹੜਾ ਬਤੌਰ ਪੁਲੀਸ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 17.1.93 ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣੇ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜ਼ਾਰ-ਜ਼ਾਰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਲਿੱਧੜ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ) ਵਾਸੀ ਲਿੱਧੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਗੰਨਮੈਨ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹਲਕਾ ਬਿਆਸ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੁਆਰਾ ਜਬਰੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17.1.93 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਉਧਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵੇਰੋਵਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਲਖਵਿੰਦਰ
ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਲਾਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ 31.1.93 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਆਰ. ਭੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਖਤਪੁਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ । ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ‘ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗਿੱਲ, ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਕਾਇਦਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ, ਜੋ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਪਰ ਮਹਿਕਮਾ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬੇਬੱਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣਗੇ। (ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)

ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ ਗਿੱਲ ਕੋਲੋਂ
ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ?

(9 ਅਕਤੂਬਰ 1992 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਮੀਮਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਵੀ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਸ ਜਮੀਮੇ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ)
‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ’ ਜੀ ਹੇਠਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ, ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
* ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਲੱਕੜ ਦੀ ਗੋਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਉਣਾ।
* ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੀਸੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ।
* ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।
” ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ‘ਤੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨਾ।
* ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਲਾਉਣੇ।
* ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ।
* ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਟਵਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਭ ਡੇਗਣੇ।
* ਦੋਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਾੜਨਾ।
* ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਨੰਗੇ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਧੁੱਪੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ
ਬੰਦ ਕਰਨਾ। * ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਥਾਂ ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਿਚ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ
ਕੱਢਣੀਆਂ।
* ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
* ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣਾ।
ਵਾਰੰਟਿਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ।
* ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ।
* ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾ ਉਮਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ । ਜੇ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਹ ਭਲੀ, ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦੇਣੀ।
ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਫਸਲਾਂ ਉਜਾੜਨੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀਆ।
* ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣਾ।
* ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਲਸੀਏ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਿੱਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੱਝੇ, ਭੁੱਖੇ, ਤਿਹਾਏ ਪਸ਼ੂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿਛੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ।
ਰੂਪੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਨਾ
* ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਘੋਟਣੇ ਲਾਉਣੇ, ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਕ ਲਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਯੋਗ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਟੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲਿਬੜੇ ਡੰਡੇ ਧੱਕ ਦੇਣੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਣਾ, ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ-ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿਚ ਚੀਰ ਦੇ ਕੇ ਲੂਣ ਪਾਉਣਾ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰੀਏ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਸਾਂ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਾਦਾਂ ਲਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।
* ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਣਾ।
* ਜੇ ਕੋਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਰਸਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਾਉਣੀ * ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਘਿਰਾਓ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
* ਆਪਣੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਅਰਥਾਤ ਜਬਰ ਉਤੇ ਪਰਦਾਪੇਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਓ, ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਣਾ।
* ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਗੁੰਡੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੇਠ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ, ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ’ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਲਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ‘ਆਲਮ ਸੈਨਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਗਰੋਹ “ਪੰਥਕ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਫਰਸ” ਅਤੇ “ਰੈਡ ਬਰਗੇਡ” ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ । ‘ਪੰਥਕ ਟਾਈਗਰਜ਼ ਫੋਰਸ’ ਨਾਂਅ ਆਲਮ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਰਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ “ਪੰਥਕ” ਲੱਗੇ । ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਲਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਨਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ, 1988 ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ: “ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਖੁਫੀਆ ਦਸਤਿਆਂ (ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।”
* ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਯਾਤਰੂਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਬੁਲੇਟਨ ਵਿਚ ਸਭ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਖਲਾਕ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ-ਸੁੱਚੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੌਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ। * ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ ਜੁੜੀਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। * ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। * ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀ ਟਰੈਫਿਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। * ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
* ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਧਾਵਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਥਲ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ-ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰੀ ਗੰਨਾਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਏਨੀ ਜਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 800 ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
* ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਾਤਰੂ, ਅੋਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾੜਕੂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਆਖਦੀ ਹੈ।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
* ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਖੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘਿਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਹਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।
ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕਾ-ਸਬੰਧੀ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕਿਆ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜ ਕੇ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹਨੇਰੀ ਵਿਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਨ।
* ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।
* ਸਭ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਭੇਂਟ ਕਰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪਾਪ ਹੈ। ਇੰਝ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ।
* ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।
* ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੀ ਹੰਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

 

 

 

 

Credit – ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ